पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात स्वतंत्र बैठक, अर्धा तास चर्चा झाल्याची माहिती
मुंबई : मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. मात्र त्यानंतर त्यांनी मोदी यांच्या समवेत तब्बल अर्धा तास गुप्त चर्चा केल्याची माहिती समोर आली आहे, या चर्चेत नेमकी क़ाय क़ाय घड़ले याची माहिती मात्र मिळू शकली नाही.यावेळी मुख्यमंत्र्यांसोबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पंतप्रधानांची भेट घेतली.
मुख्यमंत्र्यांनी नरेंद्र मोदी यांच्याकडे मराठा आरक्षणाचा विषय मांडला, दुसरा महत्त्वाचा विषय इतर मागासवर्ग आरक्षणाबाबतचा हा विषय देशपातळीवरचा आहे, त्यावर तोड़गा काढ़ा, मागासवर्गीय बढतीमधील आरक्षण, चौथा मेट्रो कारशेडसाठी कांजूरमार्गच्या जागेचा विषय, जीएसटीचा विषय, वेळेवर जीएसटी येणे, शेतकऱ्यांच्या आयुष्याशी निगडीत प्रश्न – पीक कर्ज असतं तसं पीक विमा आहे, त्याच्या अटीशर्तीबाबत चर्चा, महाराष्ट्रात बीड पॅटर्नची माहिती दिली, गेली काही वर्षे महाराष्ट्रात किनारपट्टीच्या भागात चक्रीवादळं येत आहेत. मदतीचे निकष जुने झाले आहेत, ते बदलणे आवश्यक आहे, राज्य सरकारने गेल्यावर्षी निकष बदलून मदत केली. चौदाव्या वित्त आयोगातील थकीत निधी,मराठा भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा अशी मागणी केली,
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि आम्ही राजकीयदृष्ट्या सोबत नसलो तरी नात तुटलेलं नाही, असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.
आम्ही तिघेही समाधानी आहोत, राजकीय अभिनिवेश नव्हता. सर्व मुद्दे शांततेने मांडले, पत्र दिले, मोदींनी ज्या पद्धतीने ऐकून घेतले, त्यावरुन मला विश्वास आहे, सकारात्मक काही घडेल, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले. मोफत लस हा अधिकार आणि गरज: उद्धव ठाकरेआपल्या देशातील नागरिकांना लस दिली पाहिजे ही महत्वाची गोष्ट आहे. केंद्र सरकारनं राज्यांवर 18-44 मधील व्यक्तींवर लसीकरणासाठी जबाबदारी दिली होती. देशातील जनेतला मोफत लस मिळावी हा अधिकार असून ती गरज आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीबद्दल आम्ही समाधानी आहोत. आम्ही पत्र त्यांना दिली आहेत.विधानपरिषदेच्या 12 जागांचा प्रश्न पंतप्रधानांच्या कोर्टातविधानपरिषदेच्या 12 राज्यपाल नामनियुक्त जागांसदर्भात पंतप्रधानांनी राज्यपालांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली असल्याचं अजित पवार यांनी सांगितलं. गेल्या आठ महिन्यांपासून या जागांवरील नियुक्त्या रखडल्या आहेत.महाराष्ट्राचे जीएसटीचे 24 हजार 360 कोटी रुपये मिळावेत: अजित पवारओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाच्या 56 हजार जागा कमी झाल्या आहेत. एससी एसटी आरक्षण हे संविधानिक आहे आणि ओबीसी आरक्षण हे वैधानिक आहे. ओबीसी आरक्षण संविधानिक करण्यासाठी केंद्रानं घटनादुरुस्ती करावी. 2011 जनगणनेची माहिती राज्याला मिळावी. 2021 च्या जनगणनेत ओबीसीची जनगणना करण्यात यावी.महाराष्ट्र कोरोना संकटात असून राज्याचे जीएसटीचे 24 हजार 360 कोटी रुपये मिळावेत. पीक विम्याचं बीड मॉडेल संपूर्ण राज्यात लागू करावं. सध्या बीडमध्ये ते लागू आहे. एनडीआरएफच्या निकषात बदल करावेत, यापूर्वी 2015 मध्ये नियम बदलण्यात आहेत. आता 2021 मध्ये आहोत त्यामुळे नियम बदलण्यात यावेत, असं अजित पवार म्हणाले.14 व्या वित्त आयोगातील निधी महाराष्ट्राला मिळावा. शहरी आणि ग्रामीणसाठीचे केंद्रीय वित्त मंत्रालयाकडे प्रलंबित आहेत. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा, अशी मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे.मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षणासंदर्भात केद्र सरकारनं सकारात्मक भूमिका घ्यावी : अशोक चव्हाणमराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षणासंदर्भात केद्र सरकारनं सकारात्मक भूमिका घ्यावी. केंद्र सरकारकडे 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर अधिकार आलेले आहेत. केंद्र सरकारकडे अधिकार आहेत. त्यांनी निर्णय घ्यावा, अशी विनंती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केल्याचं सांगितलं.
358 total views, 1 views today