केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी अनाथ बालकांच्या संदर्भात जो मदतीचा निर्णय घेतला आहे तो समाधानकारक परंतु अंमलबजावणीसाठी अधिक मनुष्यबळ व सामाजिक संघटनांच्या सहभागाने संवेदनशील यंत्रणा उभारणे आवश्यक – ना.डॉ.नीलम गोऱ्हे
पुणे – कोविड साथीत दोन्हीही पालक गमावलेमुळे संपूर्ण निराधार झालेल्या मुलांना पी.एम.केअर्स फंड अंतर्गत रिलीफ पॅकेज घोषणेबाबत व कोविड मुळे अनाथ झालेल्या बालकांच्या पालन-पोषण धोरण राबविण्यात येणार आहे याबद्दल उपसभापती ना.डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी यासंदर्भात केंद्र सरकारचे व राज्यसरकारचे आभार मानले आहेत
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री ना.ऊद्धवसाहेब ठाकरे यांना पत्र लिहीले आहे.
अनाथ मुलांच्या संदर्भात घेण्यात आलेल्या केंद्रसरकारचा निर्णय
● १८ ते २३ वयोगटातील मुलांना दरमहा विद्यावेतन व तेवीस वर्षाचे झाल्यानंतर दहा लाख रुपये निधीच्या निर्णयाबाबत समाधान व्यक्त केले आहे.
● या निराधार मुलांना खासगी शाळेत प्रवेश मिळाल्यास आरटीईच्या निकषांनुसार फी, पीएम केअर्स मधून दिली जाईल. गणवेश, पाठ्यपुस्तके आणि वह्यांच्या खर्चासाठी देखील पीएम केअर्स मधून पैसे दिले जाणार आहेत.
● या निराधार मुलांचे उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज व त्या कर्जावरील व्याज पी एम केअर फंडातून देण्यात येणार.
● पाच लाख रुपयांच्या आरोग्य विमा कवचासह सर्व मुलांची आयुष्मान भारत (पीएम-जेएवाय) योजनेअंतर्गत लाभार्थी म्हणून नोंदणी केली जाईल. या मुलांची प्रिमिअम रक्कम १८ वर्षे वयापर्यंत पीएम केअर्सद्वारे दिली जाणार आहे याबद्दल आभार मानताना अंमलबजावणीसाठी अधिक मनुष्यबळ ऊपलब्ध करून सामाजिक संघटनांच्या सहभागाने संवेदनशील यंत्रणा उभारणे आवश्यक असल्याचे ना.डॉ.गोऱ्हे यांनी पत्रात म्हंटले आहे.
या कोविड आजाराने मुळे निराधार झालेल्या बालकांच्या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य सरकार ही या बालकांच्या पालन-पोषण संदर्भातले नवीन धोरण लवकरच आणणार आहे. तसेच अनाथ बालकांचे पालकत्व राज्य सरकारही घेणार असल्याबद्दल मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांचे देखील आभार मानले आहेत परंतु सद्यस्थितीत केंद्रीय व राज्य महिला व बाल विभागाला यासाठी नोंदणीविषयक पुढाकार घ्यायला सव्वा वर्ष लागावे हे क्लेशदायक आहे अशीही खंत नीलम गोर्हे यांनी व्यक्त केली आहे.
473 total views, 1 views today