ठाणे – पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला तूर्तास ठाकरे सरकारकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांमधील असंतोष कमी होणार आहे. म्हणूनच ठाकरे सरकारच्या या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करीत आहोत, असे रिपाइं एकतावादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नानासाहेब इंदिसे यांनी म्हटले आहे.
पद्दोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला तूर्तास ठाकरे सरकारकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे भरताना 33 टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याचे निर्बंध उठवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शुक्रवारी राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे आता २५ मे २००४ च्या सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत. या निर्णयाचे नानासाहेब इंदिसे यांनी स्वागत केले आहे. पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात नानासाहेब इंदिसे यांनी मागील आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले होते.
या संदर्भात नानासाहेब म्हणाले की, सन २००४ च्या पदोन्नतीमधील आरक्षण देण्याच्या शासन निर्णयाला विजय घोगरे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीमधील आरक्षण देण्याचा निर्णय असंविधानिक असल्याचे सांगून पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यास नकार दिला होता. त्यावर फडणवीस सरकारच्या काळात पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल करुन उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. या याचिकेवर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. किंबहुना, याबाबत कोणत्याही प्रकारचा आदेश अथवा निर्णय झालेला नसताना महाविकास आघाडीने असा निर्णय घेऊन संविधानिक तरतुदींचा भंग केल्याने मागासवर्गीय अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले होते. कोणतेही कारण नसताना राज्य सरकारने तडकाफडकी निर्णय घेऊन मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याचा शासन निर्णय जारी करणे हा मागासवर्गीयांच्या हक्कावर गदा आणण्याचा प्रकार होता. त्यामुळे राज्यात कार्यरत असलेल्या मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचारीवर्गात असंतोषाची भावना निर्माण झाली असती. त्यामुळेच आपण निवेदन देऊन हा निर्णय रद्द करण्याची विनंती केली होती. ही विनंती महाविकास आघाडी सरकारने मान्य केल्याबद्दल आम्ही पक्षाच्या वतीने त्यांचे आभार मानत आहोत, असेही इंदिसे यांनी म्हटले आहे.
424 total views, 1 views today