मुंबई – सामाजिक न्याय विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या रमाई घरकुल योजनेचा लाभ देण्यासाठी खाजगी मालकीच्या किंवा शासकीय जागेत असलेल्या जागी रमाई घरकुल योजनेचा लाभ देता यावा याबाबतचे धोरण गृहनिर्माण विभाग, ग्रामविकास, महसूल विभाग व वित्त विभाग यांच्याशी समन्वय साधून तयार करावे, यासाठीचा प्रस्ताव ८ दिवसांच्या आत सादर करण्यात यावा असे निर्देश धनंजय मुंडे यांनी समाज कल्याण आयुक्तांना दिले आहेत.
सोलापूर महानगरपालिका क्षेत्रातील झोपडपट्ट्यांना रमाई आवास घरकुल योजनेचा लाभ देण्यासंबंधीच्या आ. प्रणितीताई शिंदे यांच्या मागणीसंदर्भात आयोजित व्हर्च्युअल बैठकीत ना. मुंडे बोलत होते.
सोलापूर महापालिका हद्दीत जवळपास २२० झोपडपट्ट्या आहेत, यातील अनेक झोपड्या खाजगी जागेत, अतिक्रमणित शासकीय जागेत आहेत. अशा खाजगी जागेत रमाई आवास घरकुल योजनेचा लाभ देण्यासाठी शासकीय स्तरावर कोणतेही धोरण नाही.
त्यामुळे खाजगी मालकीच्या जागेवर किंवा शासकीय मालकीच्या जागेवर रमाई आवास योजनेचा लाभ देण्याबाबतचे धोरण शासन स्तरावर निश्चित करून त्याला मंत्रीमंडळाची मंजुरी घेणे गरजेचे आहे. त्यानुसार समाज कल्याण आयुक्तालय मार्फत प्रस्ताव तयार करून त्याचे गृहनिर्माण, महसूल, ग्रामविकास व वित्त विभागाशी समन्वयन करावे व धोरण निश्चिती अंतिम करण्यासाठी तातडीने पाऊले उचलावीत असे निर्देश धनंजय मुंडे यांनी विभागाला दिले आहेत.
या बैठकीस दुरदृश्य प्रणालीद्वारे ना. मुंडे यांच्या सह आ. प्रणितीताई शिंदे, तसेच गृहनिर्माण, महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास आदी विभागाचे प्रमुख अधिकारी व सामाजिक न्याय विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
462 total views, 1 views today