मोबदला देण्यास सरकारक आणि प्रशासनाचे दुर्लक्ष
शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी सरकारला उच्च न्यायालयात
खेचणार आमदार संजय कुटे यांचा सरकारला इशारा
शासन व प्रशासन यांनी मिळून प्रकल्प ग्रस्त शेतकऱ्यांना हेलपाटे घालवायला न लावता तात्काळ मदत मिळवून देण्याची जबाबदारी आहे. मात्र लोकशाहीचे खांब म्हणवून घेणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकार आणि प्रशासन आज घडीला जिगाव प्रकल्पातील शेतकऱ्यांसाठी
मारेकरी बनले आहेत.तसाच प्रकार जिगाव प्रकल्प मध्ये शेती संपादन करतांना होत असून नुकताच हिंगणा बाळापूर ,भोटा या गावाचे शेतीचे निवाडे जाहीर करताना नवीन भूसंपादन कायदा पायदळी तुडवून शेतकऱ्यांना त्याच्या न्याय हक्कापासून वंचित ठेवले आहे.
भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असताना नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आक्षेप विचारात घेऊन शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीचा मोबदला देण्यात येत होता . परंतु महाविकास आधाडीकडून महानिराशा झाली कारण नसताना नमुना ड बाबत संभ्रम तयार करून शेतकऱ्यांना नाहक त्रास देण्याचे काम केले प्रकल्पग्रस्तांना वेठीस धरून मोबदला कमी कसा मिळेल यासाठी प्रयत्न केला गेला त्याच नुसार हिंगणा बाळापुर व भोटा या गावचे शेतीचे निवाडे केले गेले भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असताना एक न्याय तर महा विकास आघाडी सरकार असताना शेतकऱ्यावर अन्याय विशेषतः दोन्ही सरकार मध्ये विभागीय आयुक्त मा.पियूष सिंग च होते. गेल्या वर्षभरापासून संजय कुटे शेतकऱ्यांना त्याच्या हक्काचा मोबदला मिळावा यासाठी सातत्याने मंत्रालयापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाठपुरावा करत आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री संबंधित खात्याचे मंत्री महसूल मंत्री पाटबंधारे मंत्री यांनासुद्धा शेतकऱ्यावर होत असलेल्या अन्यायाबाबत अवगत केले. यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात ठिय्या आंदोलन सुद्धा केले.प्रकल्पग्रस्त समवेत एक रात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पायऱ्यांवर जागून काढली त्यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी कलम 11 व त्यावरील चौकशी अहवाल 15 2 म्हणजे नमुना ड बाबत पडताळणी करून मान्य करण्यात येईल असे लेखी दिले..लेखी देऊन सुद्धा. या गेंड्याची कातडी पांघरूण बसलेल्या सरकारने प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या हक्कापासून डावलले कारण हे महा विकास आघाडीचे सरकार पश्चिम महाराष्ट्र व मुंबईधार्जिणे,असवेदनशिल सरकार आहे असा आरोप कुटे यांनी केला. सोयाबीनच्या पीक विमा संदर्भात सुद्धा सरकारने शेतकऱ्यांच्या खात्यात अजून पर्यंत पैसे जमा केले नाही मागच्या वर्षी सर्व पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर सुद्धा कोणत्याच प्रकारची हेक्टरी मदत झाली नाही. याउलट भाजपा सरकार असताना शेतकऱ्याना भरीव मदत केली होती.
आज पदरमोड करून शेतकऱ्याने त्याच्या शेतात सुधारणा केल्या बोवररवेल, फळबाग लागवड केली शेतामध्ये बांधकाम केले परंतु आज घडीला या सरकारमध्ये कायद्यामध्ये असून सुद्धा मोबदला मिळत नाही शेतकऱ्यांना त्याच्या हक्काचे पैसे मिळत नाही यापेक्षा दुसरी शोकांतिका काय? जणू काही शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचा विडाच या सरकारने उचलला आहे जिल्हा प्रशासनाला प्रकल्पग्रस्तांनी सळो की पळो करुन सोडले असते परंतु कोरोणा महामारी चा काळ असल्यामुळे प्रकल्पग्रस्त बांधव तोंड दाबून बुक्क्याचा मार सहन करत आहे.
सरकारकडे प्रशासनाकडून कोणत्याच प्रकारचा न्याय न मिळाल्यामुळे शेवटी नाईलाजास्तव उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची वेळ आली आहे. सरकार व प्रशासन यंत्रणा या सामान्य माणसाला न्याय देण्यासाठी असतात परंतु येथे रक्षकच भक्षक बनले आहे कुंपणच शेत खात आहे त्यामुळे सर्व प्रकल्पग्रस्तांच्या वतीने उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय मी घेतला आहे ज्याप्रमाणे गेल्या एक वर्षापासून शेतकऱ्यांना मानसिक त्रास दिलात्या सर्व मुजोर अधिकाऱ्यांना व पालकमंत्री बुलडाणा,महसूल मंत्री,पाटबंधारे मंत्री याना त्याचे उत्तर न्यायालयातच द्यावे लागणार आहे.हिंगणा बाळापूर या गावातील काही प्रकल्पग्रस्तांनी उच्च न्यायालयामध्ये नमुना ड मंजूर व्हावा या मागणीसाठी याचिका दाखल केली होती त्याप्रमाणे 9/2 /2021 रोजी न्यायालयाने आदेश पारित करूनजिल्हाधिकारी यांना निर्देश दिले होते की तीन आठवड्यांमध्ये तुम्ही तुमची बाजू न्यायला समोर मांडावी परंतु जिल्हाधिकारी व भूसंपादन अधिकारी यांनी त्या आदेशाचे पालन केले नाही व घाईघाईने निवाडेजाहीर केले आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा सुद्धा अवमान केला तरी प्रकल्पग्रस्तांनी न्यायालयामध्ये जाण्याचा हक्क राखून ठेवून मोबदला स्विकारावा व पुढील न्यायालयीन व लोकशाही मार्गा च्या लढाई साठी सज्ज राहावे.
351 total views, 2 views today