अखिल भारतीय दिव्यांग सेनेचे मोहम्मद युसूफ मोहम्मद फारख खान यांची कोकण आयुक्तांकडे मागणी.
ठाणे : संजय गांधी निराधार योजनेंतर्गत दिव्यांगांना अर्थसाह्य करण्यात येत होते. आता हा निधी अंध आणि गतिमंदांना वगळून शहरी भागात बंद करण्यात यावा,तसेच ग्रामीण भागातील दिव्यांगांना कोणत्याही प्रकारच्या योजना मिळणे अशक्य होत असल्याने संजय गांधी निराधार योजनेची ग्रामीण भागात अंमलबजावणी करताना कोणत्याही प्रकारची अट घालू नये, अशी मागणी अखिल भारतीय दिव्यांग सेनेचे मोहम्मद युसूफ मोहम्मद फारख खान यांनी कोकण आयुक्तांकडे केली आहे.
मोहम्मद युसूफ मोहम्मद फारख खान यांनी, सध्या अनेक दिव्यांगांना संजय गांधी निराधार योजनेंतर्गत अनुदान देण्यात येत असते. हे अनुदान शहरी आणि ग्रामीण भागातील दिव्यांगांना अटी-शर्तींनुसार देण्यात येत आहे. मात्र, दिव्यांग आयुक्तांच्या निर्देशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून त्यांच्या उत्पन्नातील ५ टक्के रक्कम दिव्यांगांच्या उत्थानासाठी खर्ची करण्यात येत आहे. तसेच, याच रक्कमेतून त्यांना निधीदेखील वितरीत करण्यात येत असतो. त्यामुळे शहरी भागातील दिव्यांगांना सक्षम होण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे साह्य मिळत असल्याने संजय गांधी निराधार योजनेंतर्गत देण्यात येणारा निधी शहरी भागामध्ये बंद करण्यात यावा, मात्र, हा निधी बंद करीत असताना जे गतिमंद आणि अंध या शंभर टक्के दिव्यांगांना या योजनेमध्ये कायम ठेवण्यात यावे. तसेच, ग्रामीण भागातील दिव्यांगांना अनेक सुविधांसाठी झगडावे लागत असल्याने ग्रामीण भागात कोणत्याही प्रकारची अट न लादता केवळ अर्ज स्वीकारुन संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी करणारे निवेदन कोकण आयुक्तांसह समाजकल्याण मंत्र्यांना दिले आहे.
या योजनेत सर्वच अपात्र ठरणार
ही योजना अमलात आणण्यासाठी शासनाने वार्षिक ५० हजार रुपयांची उत्पन्नाची अट घातली आहे. वास्तविक पाहता, ही अट चुकीचीच आहे. तहसील कार्यालयामध्ये असे उत्पन्नाचे दाखले घेण्यासाठी गेलेल्या दिव्यांगांची चक्क खिल्ली उडविण्यात येत आहे. कारण, ५० हजार वार्षिक उत्पन्न असलेली व्यक्ती आपला चरितार्थ चालवूच शकत नाही. कारण, साधा सिलींडरही ७०० रुपयांना झालेला असल्याने ८ हजार ४०० रुपये वर्षाला सिलींडरसाठीच खर्च होत आहेत. उर्वति ४१ हजार ६०० रुपयांमध्ये अन्नधान्य, कपडे, औषधे आधी शक्यच होऊ शकत नाही. त्यामुळे आपसूकच या योजनेचे लाभार्थी नाहिसे होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उत्पन्न मर्यादेची अटच रद्द करण्यात यावी, अशीही मागणी खान यांनी केली आहे.
425 total views, 1 views today