विदेशी कंपन्यांच्या विरोधातील लढ्यात कॅटचा आणखी एक विजय

अँमेझॉन, फ्लिपकार्ट, गूगल, मायक्रोसॉफ्ट, झूम आणि इतर परकिय कंपन्यांना ई कॉमर्सवर द्यावा लागणार २% अतिरिक्त कर

मुंबई : कॉनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सच्या अथक प्रयत्नामुळे विदेशी ई कॉमर्स कंपन्यांवर २% अतिरिक्त कर लावण्याचा प्रस्ताव यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ठेवण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे कॅटने स्वागत केले आहे.   मालाची विक्री करणे, तांत्रिक अथवा उत्तर सेवा पुरवणे, विक्री करण्यासाठी अथवा खरेदीसाठी मदत करणे आदी कामांसाठी परकीय ई कॉमर्स कंपन्यांना आता हा कर बंधनकारक असेल.
कॅटचे महाराष्ट्र उपाध्यक्ष आणि ठाणे जिल्हा होलसेल व्यापारी वेल्फेयर महासंघाचे अध्यक्ष सुरेशभाई ठक्कर म्हणाले, मनमानी कारभार करणाऱ्या परकिय कंपन्यांवर कायद्याचा बडगा उचलण्याचा कॅटने सरकारकडे आग्रह धरला होता. त्यामुळे सरकारचा हा निर्णय फारच महत्वाचा आहे. भविष्यात अशाच प्रकारचे अनेक निर्णय सरकार घेऊ शकते. या निर्णयासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री आणि वाणिज्य मंत्री अभिनंदनास पात्र आहेत. अर्थमंत्र्यांनी हा प्रस्ताव वित्त अधिनियमाच्या कलम १६३उपखंड (३), कलम १६४ खंड ( सीबी), कलम १६५ उप खंड (३) आणि खंड (ख) यांत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव ठेवून ठेवण्यात आला आहे. हा नियम १ एप्रिल २०२० पासूनच्या कार्यकाळासाठी लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे परकीय कंपन्यांना आता १एप्रिल २०२० पासूनचा २ % अतिरिक्त कर भरावा लागणार आहे. सरकारचा हा निर्णय व्यापाऱ्यांमध्ये साहसी समजला जात आहे. या प्रस्तावात सरकारने मालाची ऑनलाईन विक्री, ऑनलाईन मिळणाऱ्या सेवा याबाबत ई कॉमर्स  व्यवसायाच्या संदर्भातील सर्व भ्रम दूर होतील अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
अँमेझॉन, वॉलमार्ट सारख्या कंपन्यांनी देशाचे कायदे धाब्यावर बसवले आहेत. त्यांनी एनेकदा फेमा आणि एफडीआय च्या धोरणाच्या विरुद्ध कारभार करत आहेत.  या प्रस्तावामुळे परकीय कंपन्या आता कायद्याचे पालन करतीलआणि यूएसबीसी सारख्या समुहाना देशाच्या अंतर्गत कारभारात ढवळा ढवळ करता येणार नाही तसेच देशातील ई कॉमर्स व्यवसायात मोठी हिस्सेदारी मिळवण्यासाठी चुकीचे पायंडे पडणाऱ्या ई कॉमर्स कंपन्यांच्या खेळी फोल ठरतील अशी अपेक्षा सुरेशभाई ठक्कर यांनी व्यक्त केली.
कॅटने समतुल्य लेवी ची सुरुवात करणे, २०२० मध्ये केलेले बदल, आणि यंदाच्या अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदी यांचे स्वागत केले आहे. या तरतुदी आणखी स्पष्ट करण्यासाठी सरकारने परिपत्रक काढावे. याशिवाय प्रत्येक व्यावसायिकाला लेवी च्या समिकरणाची माहिती नाही त्यासाठी कॅटने त्यासंदर्भात विविध ठिकाणी जाहिरात करण्याची मागणी करणार आहे जेणेकरून सगळ्यांना त्याची माहिती मिळेल असे सुरेशभाई ठक्कर म्हणाले.

 481 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published.