सर्व सामान्य व्यक्ती नव्या कर व्यवस्थेवरून समाधानी नव्हता. नवी कर व्यवस्था लागू झाल्यानंतर पुढच्याच वर्षी ती रद्द करण्याची शक्यता बहुतेक वेळा नसूच शकते किंवा याची शक्यताही कोसो दूर असू शकते. सध्या कोणती कर व्यवस्था निवडायची, हे करदात्यावर अवलंबून आहे. कोणी आधीचे टॅक्स स्लॅब निवडू शकते आणि सध्याची कपात कायम ठेवू शकते. वैकल्पिक रुपाने करदाता नवी कर व्यवस्थेअंतर्गत स्लॅब-लिंक्ड कमी करून दरांचा पर्याय निवडू शकतो आणि कपात करू शकतो. पण केंद्रिय बजेट २०२१-२०२२ मध्ये हा पर्याय काढला जाण्याची शक्यता नाही.
मुंबई : १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी म्हणजेच येत्या सोमवारी हे बजेट सादर होईल. भारतातील सर्व लोक आपला श्वास रोखून अर्थमंत्र्यांकडून करपद्धती आणि बजेट २०२१ मधून निघणाऱ्या इतर बातम्यांच्या घोषणांची प्रतीक्षा करत असतील अशी आशा आहे. पण केंद्रीय अर्थसंकलल्प २०२१-२२ कडून आपण कोणती अपेक्षा करू शकतो? सध्या तरी सामान्य नागरिकांच्या अपेक्षा काय असतील याचा अंदाज एंजल ब्रोकिंग लिमिटेडचे इक्विटी स्ट्रॅटजिस्ट ज्योती रॉय यांनी घेतला आहे.
८० क आणि ८० ड अंतर्गत विविध तरतुदींमध्ये शिथिलतेची अपेक्षा केली जात आहे. सामान्य नागरिकाच्या अपेक्षेनुसार, चांगल्या कारणासह, सरकार वेतन, कर्ज आणि आरोग्य विमा प्रीमियममध्ये सवलत देईल. या तीन क्षेत्राला साथीच्या काळात मोठा फटका बसला आहे.
वेतन: बजेटच्या प्राप्तिकरासंबंधी आशांमुळे आपल्या चेहऱ्यावर हसू उमटू शकते. सरकारने प्राप्तिकर अधिनियमच्या ८० क अंतर्गत १५०,००० रुपयांच्या सध्याच्या मर्यादेवर कर सवलत वाढवण्याच्या शक्यतेवर व्यापक चर्चा केली आहे. म्हणजेच अतिरिक्त करमुक्त उत्पन्न- निश्चित स्वरुपात एक कर-बचतीच्या पर्यायांमध्ये गुंतवणूक वाढवेल. सामान्य माणसाने लॉकडाऊनच्या काळात आणि वेतन कपातीमुळे तसेच घरून काम करण्याच्या वातावरणात नोकरी करण्यासाठी अतिरिक्त खर्च केला. त्यामुळे पगारदार कर्मचारी प्राप्तिकर सवलतीसाठी खूप आशेसह बजेटची प्रतीक्षा करत आहेत.
गृहकर्ज: अनेक लोकांनी आपल्या होम लोनवर मासिक हफ्ते फेडण्यासाठी संघर्ष केला; तर काही जणांची नोकरी गेल्यामुळे किंवा वेतन कपातीमुळे असमर्थ ठरले. अजूनही काही लोकांनी गृहकर्जातील ईएमआय वसूलीसाठी डिफॉल्टपासून वाचण्यासाठी मित्र आणि कुटुंबाकडून उधार घेतले आहे. त्यामुळे सरकार होम लोनसाठी वसूल केलेल्या ईएमआयसंबंधी करसवलतीच्या मर्यादेत वाढ करण्याच्या जनतेच्या मागणीला उत्तर देऊ शकते.
८० क सेक्शनमध्ये ही सुधारणा होऊ शकते, ज्याद्वारे १.५ लाख रुपयांची सवलत मिळू शकते किंवा २४ बी सेक्शनमध्ये २ लाख रुपयांपर्यंतची सवलत मिळते. कलम २४ ब अंतर्गत सवलत वाढवून ४ लाखाहून ५ लाखांपर्यंत करण्याने वास्तवात सामान्य व्यक्तीला आपले कर्ज वसूल करण्यास मदत मिळेल.
आरोग्य विमा: सरकार हेल्थ इन्श्योरन्स प्रीमियमसाठी कपातीची मर्यादा वाढवेल, जी सध्या २५,००० रुपये आहे. तुम्ही स्वत:चा विमा करत असाल तर तुमचा जोडीदार, आई-वडील आणि अवलंबून असलेल्या मुलांसाठी ती रक्कम १,००,००० रुपये आहे. आम्हाला अपेक्षा आहे की, सरकार ही सवलतीची मर्यादा वाढवेल, त्यामुळे लोकांना विम्याच्या पर्यायांचा दबाव अनुभवतील. ही वाढती मागणी वैयक्तिक अनुभव किंवा भयंकर किस्स्यांमुळे समोर आली आहे. त्यात गुंतागुंतीला सामोरे जाणा-या कोव्हिड-१९ च्या रुग्णांसाठी रुग्णालयाच्या बिलांवर लाखो रुपये खर्च झाल्याचे अनुभव आहेत. अखेरीस, सरकारने मागील वर्षी हेल्थ इंश्योरन्स प्रीमियमची वसुली हफ्त्यांमध्ये करण्याची परवानगी देऊ शकते.
कोव्हिड-१९ पॅकेजमध्ये मदतीसाठी कराची डोकेदुखी वाढेल, पण कदाचित पास होऊ शकेल: अनेक तज्ञ- बहुतांश सर्वच जण- सरकारकडून एक अस्थाई कोव्हिड-१९ कर सादर करण्याची अपेक्षा करत आहेत. सरकारला कोव्हिड-१९ मोफत लसीकरण, मदत पॅकेज प्रदान करण्यासाठी आणि कोव्हिड-१९ च्या माध्यमातून देशाची मदत करण्यासंबंधी पायाभूत सुविधा आणि लॉजिस्टिक्सची सुविधा प्रदान करण्यासाठी पैशांची खूप गरज आहे, असा तर्क आहे. यासह, सरकारने अर्थव्यवस्थेला पुनर्जीवित करण्यासाठी खूप करण्याची आश्वासने दिली आहेत. पण सरकारला अशा प्रकारची सुधारणा आणि मदतीसाठी आवश्यक पैसा कोठून मिळणार? सरकारच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत कर आकारणी आहे. त्यामुळे सरकारला स्वावलंबी होण्यासाठीचा पैसा कर आकारणीतूनच येईल, अशी आशा केली जात आहे.
अशा प्रकारच्या अनेक थेअरी आहेत. काही जणांना वाटते की, उच्च कर कक्षेसाठी लावला जाऊ शकतो. काहींना वाटते की, टॅक्स स्लॅबनुसार, ही रक्कम वेगवेगळी असू शकते. काही तज्ञ संकेत देतात की वेल्थ टॅक्स पुन्हा लावला जाऊ शकतो. किंवा नवा कर वेल्थ टॅक्सच्या स्वरुपात आणला जाईल, असेही म्हणता येईल. एक चांगली गोष्ट म्हणजे, यामुळे अर्थव्यवस्था आणि उद्योगांसाठी प्रोत्साहन पॅकेज मिळू शकते.
शक्यता आहे नवीन कर व्यवस्थेत बदल होणार नाही: २०२० च्या बजेटवरील प्रतिक्रियांवरून वाटते की, एक मोठा गट, सर्व सामान्य व्यक्ती नव्या कर व्यवस्थेवरून समाधानी नव्हता. नवी कर व्यवस्था लागू झाल्यानंतर पुढच्याच वर्षी ती रद्द करण्याची शक्यता बहुतेक वेळा नसूच शकते किंवा याची शक्यताही कोसो दूर असू शकते. सध्या कोणती कर व्यवस्था निवडायची, हे करदात्यावर अवलंबून आहे. कोणी आधीचे टॅक्स स्लॅब निवडू शकते आणि सध्याची कपात कायम ठेवू शकते. वैकल्पिक रुपाने करदाता नवी कर व्यवस्थेअंतर्गत स्लॅब-लिंक्ड कमी करून दरांचा पर्याय निवडू शकतो आणि कपात करू शकतो. पण केंद्रिय बजेट २०२१-२०२२ मध्ये हा पर्याय काढला जाण्याची शक्यता नाही.
613 total views, 1 views today