विभागीय रेल्वे व्यवस्थापकांना खासदार सहस्रबुद्धे, डावखरेंचे निवेदन
ठाणे : तब्बल दहा महिन्याने लोकल सुरू होत असतानाच, सर्वसाधारण प्रवाशांवर लादलेल्या वेळेच्या मर्यादेला ठाणे शहर भाजपाने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. भाजपाचे खासदार विनय सहस्रबुद्धे, आमदार व जिल्हाध्यक्ष निरंजन डावखरे यांच्या नेतृत्वाखाली मध्य रेल्वेच्या विभागीय व्यवस्थापकांना निवेदन देऊन राज्य सरकारने निश्चित केलेली वेळमर्यादा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. लोकल प्रवासासाठी अव्यवहार्य वेळ मर्यादा हा केवळ नागरी हिताचा देखावा असल्याचे भाजपाने म्हटले आहे.
सर्वसामान्यांसाठी लोकल १ फेब्रुवारीपासून खुली होत असली, तरी वेळेचे बंधन गैरसोयीचे आहे. एकिकडे गर्दीच्या वेळेत एसटी, बेस्ट, टीएमटीसह बससेवांमध्ये गर्दी होत असताना लोकलसेवेच्या गर्दीबद्दल भीती व्यक्त केली जात आहे. लोकलमध्ये सकाळी सातपर्यंत प्रवासाच्या मर्यादेचा किती चाकरमान्यांना फायदा होईल, दुपारी १२ नंतर लोकलने कर्मचारी कार्यालयात कसे पोचणार, रात्री ९ नंतर महिलांसह प्रवास करणाऱ्या कुटुंबांच्या सुरक्षिततेचे काय. दुपारी १२ ते ४ या वेळेत लोकल व रेल्वे स्थानकात गर्दी झाल्यास रेल्वे प्रशासन काय करणार? असे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. त्याचबरोबर वेळेच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाल्यास प्रवाशांवर दंडाची टांगती तलवार राहील. मात्र, त्याचा राज्य सरकारने कोणताही विचार केलेला नाही, ही दुर्देवाची बाब आहे, असे भाजपाने मध्य रेल्वेचे विभागीय व्यवस्थापक शलभ गोयल यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. या शिष्टमंडळात भाजपाचे खासदार विनय सहस्रबुद्धे, आमदार व जिल्हाध्यक्ष निरंजन डावखरे, पदाधिकारी सुजय पत्की, सचिन मोरे यांचा समावेश होता. या वेळी वरिष्ठ अधिकारी समील झाले यांचीही उपस्थिती होती.
गेल्या दहा महिन्यांमध्ये राज्यात टप्प्याटप्प्याने विविध उद्योगांसह आस्थापनांमध्ये निर्बंध शिथिल करण्यात आले. आता कोरोनाच्या रुग्णसंख्येतही लक्षणीय घट होत असून, सोशल डिस्टन्सिंगसह विविध नियमांचे नागरिकांकडून पालन करण्याबरोबरच सतर्कताही दाखविली जात आहे. त्यामुळे चाकरमान्यांसह सर्वसामान्य प्रवाशांना वेळेची कोणतीही मर्यादा न ठेवता लोकल प्रवासाला परवानगी देण्याची गरज आहे. लोकलमध्ये दिवसभरात केव्हाही प्रवासाची अनुमती दिल्यास गर्दीचीही विभागणी होईल, असे मत भाजपाच्या वतीने निवेदनात व्यक्त करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर प्रवाशांच्या हिताचा विचार करून रेल्वे प्रशासनानेही नियमावली निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
621 total views, 1 views today