शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे व्यापाऱ्यांचे ५० हजार कोटींचे नुकसान

सरकारचा प्रस्ताव योग्य आहे शेतकऱ्यांनी तो मान्य करावा- कॅटची शेतकरी नेत्यांना विनंती

मुंबई : मागील ५५ हुन अधिक दिवसांपासून दिल्ली आणि परिसर सुरु असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे व्यापाऱ्यांचे सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. कोरोना महामारीमुळे आधीच व्यापारी अडचणीत आले होते, त्यातून आता कसेबसे सावरत असताना शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा व्यापाऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांची परिस्थिती चिंताजनक झाली आहे. केंद्र सरकारने नव्या शेतकरी कायद्याला दिड वर्ष स्थगिती देण्याबरोबर शेतकरी नेत्यांचा समावेश असलेल्या संयुक्त समितीचे गठन करण्याचा दिलेल्या प्रस्तावामुळे सरकारला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर तोडगा काढायचा आहे हे स्पष्ट होते. त्यामुळे शेतकरी, कृषी व्यवसायावर अवलंबून असलेला वर्ग आणि नागरिकांचे हित लक्षात घेऊन आंदोलक शेतकऱ्यांनी हा प्रस्ताव मान्य करावा असे आवाहन कॉनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सचे महाराष्ट्र उपाध्यक्ष आणि ठाणे जिल्हा होलसेल व्यापारी वेल्फेयर महासंघाचे अध्यक्ष सुरेशभाई ठक्कर यांनी केले आहे.
केंद्र सरकारने आंदोलक शेतकऱ्यांसमोर ठेवलेला प्रस्ताव न्यायीक आहे. शेतकऱ्यांनी हा प्रस्ताव स्वीकारला नाही तर शेतकऱ्यांना त्यांच्या प्रश्नांवर उत्तर नकोय असाच समज होईल. काही विघ्नसंतोषी समाजविघातक तत्व अशांतता कायम रहावी या करता शेतकऱ्यांचा वापर करत आहेत हे त्यांनी लक्षात घ्यावे असेही सुरेशभाई ठक्कर यांनी स्पष्ट केले.
कॅटचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतीया आणि राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रविण खंडेलवाल म्हणाले, शेतकरी कायदा हा केवळ शेतकऱ्यांशी संबंधित नाही. देशातील सुमारे
१.२५ कोटी व्यापारी विविध बाजारपेठेत काम करत आहेत. हे व्यापारी केवळ शेतकऱ्यांचे धान्य विकत नाहीत तर अडीअडचणीला हे व्यापारी शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या प्रकारची मदतही करत असतात. या व्यापाऱ्यांनी ४ कोटी लोकांना प्रत्यक्ष रोजगारही उपलब्ध करून दिला आहे. शेतकरी कायद्यात हा महत्वपूर्ण घटकच हटवण्याचा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. अशापरिस्थितीत एवढया लोकांच्या उपजीविकेचे काय होणार?. एका झटक्यात एवढया मोठया संख्येने असलेल्या लोकांचा रोजगार हिसकवणार का? या लोकांचे हित लक्षात घ्यायला पाहिजे. या लोकांना दुर्लक्षित करून चालणार नाही.
सरकारने प्रस्तावित केलेल्या समितीत व्यापाऱ्यांनाही प्रतिनिधित्व द्यावे. व्यापाऱ्यांना विश्वासात न घेता काही समझोता झाल्यास शेतकरी कायदा परत वादाच्या भोवऱ्यात अडकून सरकारचे सर्व प्रयत्न अपयशी ठरतील याकडेही सुरेशभाई ठक्कर यांनी लक्ष वेधले आहे.

 477 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published.