राज्यसरकार जीएसटी कायद्याची अहवेलना करत असल्याचा केला आरोप
मुंबई : राज्यात जीएसटी करप्रणाली लागू करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या कार्यपध्दतीवर कॉनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने (कॅट)तीव्र आक्षेप घेतला आहे. कॅटने यासंदर्भात राज्य सरकारने १२ जानेवारीला जारी केलेल्या परिपत्रकाकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे लक्ष वेधले आहे. राज्य सरकारच्या या परिपत्रकात जीएसटी करप्रणालीत पाहिजे तसे बदल करण्यात आले आहेत. या बदलांमुळे जीएसटी करप्रणालीच्या संघीय भावनेचे उल्लंघन झाले असून, इतर राज्यांनाही त्यामुळे आपापल्या सोयीनुसार बदल करण्याची मुभा मिळून ही करप्रणाली आणखी किचकट आणि व्यापाऱ्यांसाठी त्रासदायक ठरणार असल्याचा आरोप कॅटचे महाराष्ट्र उपाध्यक्ष आणि ठाणे जिल्हा होलसेल व्यापारी वेल्फेयर महासंघाचे अध्यक्ष सुरेशभाई ठक्कर यांनी सांगितले.
सुरेशभाई ठक्कर म्हणाले, महाराष्ट्र सरकारने १२ जानेवारी २०२१ रोजी एक परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकानुसार सीबीआयसीने (CBIC) आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार जीएसटी करप्रणाली लागू करत होती. पण आता ही मार्गदर्शक प्रणाली वापरली जाणार नाही. सीबीआयसीच्या मार्गदर्शक तत्वांचा अभ्यास करून राज्यसरकार स्वतःची कार्यपध्दती अमलात आणणार आहे याची माहिती पत्राद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.
कॅटचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतीया आणि सरचिटणीस प्रविण खंडेलवाल यांनी महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय खूपच गंभीर असल्याचे म्हंटले आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय केंद्र आणि राज्यसरकार यांच्यातील पायाभूत धोरणाच्या विरुद्ध आहे. महाराष्ट्राप्रमाणे इतर राज्यांनीही जीएसटी करप्रणाली संदर्भात वेगवेगळे नियम लागू केले तर आंतरराज्य व्यापार करणाऱ्यांना प्रत्येक राज्यागणिक करप्रणाली संदर्भात जागरूकता पाळावी लागेल. ते खूपच कठीण असणार आहे. शिवाय आधीच जटील असणारी ही करप्रणाली आणखीन किचकट होऊन त्याला विरोध होण्याची जास्त शक्यता असल्याचे बी सी भरतीया आणि प्रविण खंडेलवाल यांनी स्पष्ट केले. सुरेशभाई ठक्कर म्हणाले देशात आंतर राज्य व्यापार करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. महाराष्ट्राप्रमाणे इतर राज्यांनीही बदल केल्यास आधीच आपल्या अस्तित्वाची लढाई करत असलेल्या व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. हा निर्णय व्यापार, व्यवसायाकरता अनुकूल नसून एक राष्ट्र एक करप्रणाली या उद्देशाच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे.
बी सी भरतीया आणि प्रविण खंडेलवाल म्हणाले महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या बदलांना मान्यता दिल्यास केंद्र आणि राज्य, प्रत्येक राज्याला आपापल्या परीने बदल करण्याचा अधिकार इतर राज्यांनाही मिळेल. परिपत्रक जारी करण्याची सीबीआयसीची कार्यप्रणाली समान असावी आणि ती सर्व राज्यांना बंधनकारक पाहिजे. कुठल्याही परिपत्रकाला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी त्याचा मसुदा राज्यांना पाठवून एका विशिष्ट कालमर्यादेत त्यांचे अभिप्राय मागवू शकतात. जर एका आठवड्यात अभिप्राय आले नाहीत तर ते मान्य आहेत असे समजावे. सर्व राज्यांची सहमती घेण्यासाठी हाच चांगला मार्ग आहे.
433 total views, 1 views today