कॅटचा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना सवाल
मुंबई : वस्तूसेवा (जीएसटी) करात नुकत्याच बदल केलेल्या अधिनियमांना स्थगिती द्यावी या मागणीचा कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने (कॅट)आज पुनरूच्चार केला आहे. वस्तूसेवा कर आणि आयकर परतावा ऑडिट परतावा भरण्याची अंतिम मुदत वाढवण्याची मागणीअर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे केली आहे. विवाद से विश्वास या अर्थमंत्रालयाने जाहीर केलेल्या योजनेला ३१ मार्चपर्यत मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी कॅटने निर्मला सीतारामन यांच्याकडे केली आहे.
वस्तुसेवा करात अर्थमंत्रालयाने काही नवीन अधिनियम लागू केलेत. या नियमांना स्थगिती देण्याची मागणी कॅटने सरकारकडे केली आहे. या मागणीला उत्तर देताना देशातील सुमारे ४५ हजार व्यापारी आस्थापना वस्तूसेवा कराच्या नियम ८६ बी च्या कक्षेत येतात. त्यामुळे या नियमांना स्थगिती देता येणार नाही हे सरकारने स्पष्ट केले होते. सरकारच्या या धोरणाला विरोध करताना, वस्तूसेवा करात मोडल्या जाणाऱ्या व्यापाऱ्यांची संख्या हि एखाद्या नियमाला स्थगिती न देण्याचे कारण असू शकत नाही. एखादा नियम न्यायिक सिद्धांतानुसार आहे कि नाही हे निश्चित करणे महत्वाचे आहे. असे कॅटने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हंटले असल्याचे कॅटचे महाराष्ट्र उपाध्यक्ष आणि ठाणे जिल्हा व्यापारी वेलफेअर संघाचे अध्यक्ष सुरेशभाई ठक्कर यांनी सांगितले. वस्तूसेवा करात नवीन अधिनियम लागू करताना सरकारने व्यापाऱ्यांशी कुठल्याही प्रकारे संपर्क साधला नाही किंवा त्यांच्याकडून सूचना मागवल्या नाहीत. याशिवाय २२ डिसेंबर रोजी जारी करण्यात आलेले हे नियम १ जानेवारी २०२१ पासून व्यापाऱ्यांना लागू होणार आहेत. केवळ ९ दिवसांच्या कालावधीत संगणक प्रणालीत या अधिनियमानुसार बदल करणे आणि ते लागू करणे अशक्य असल्याचे सुरेशभाई ठक्कर म्हणाले.
कॅटचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतीया आणि सरचिटणीस प्रविण खंडेलवाल म्हणाले, केंद्र आणि राज्य सरकारांना अधिकाधिक महसूल मिळावा म्हणून कॅटच्या छत्राखाली देशातील व्यापारी वस्तूसेवा करात सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे वस्तूसेवा कर प्रणाली सरळ आणि सुटसुटीत असावी याकरता कॅट प्रयत्नशील आहे. यासंदर्भात सरकारला आवश्यक ते सहकार्य करण्यास कॅट तयार आहे. सरकार आणि कॅट दोघांचा समान उद्देश असल्यामुळे आणखी चांगल्या पद्धतीने काम करता येईल. त्यासाठी सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या अधिनियमांना ३१ मार्च २०२१ पर्यत स्थगिती देऊन यादरम्यान कॅटने सुचवलेल्या तीन पर्यायावर व्यापाऱ्यांशी चर्चा करून भविष्यातील वाटचालीसाठी धोरण आखावे. विवाद से विश्वास हि सरकारची क्रांतिकारी योजना आहे. पण कोरोना महामारीमुळे अनेक व्यापाऱ्यांना या योजनेचा फायदा घेता आलेला नाही हे हि मुदतवाढ मागण्यामागचे एक कारण असल्याचे सुरेशभाई ठक्कर यांनी सांगितले.
496 total views, 1 views today