अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना कॅटने पाठवले विरोध पत्र
मुंबई : केंद्र सरकारने २२ डिसेंबर रोजी केलेल्या जीएसटीच्या सुधारित नियमास देशातील रिटेल व्यापाऱ्यांनी विरोध दर्शविला आहे. यासंदर्भात कॉंफेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्सने (कॅट) अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना या नियमाच्या विरोधात पत्र पाठवले आहे. याशिवाय जीएसटी आणि आयकर परतावा भरण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२० पर्यत असलेली मुदत आणखी तीन महिने वाढवण्यासाठी या पत्रात मागणी करण्यात आली आहे.
कॅटचे महाराष्ट्र उपाध्यक्ष आणि ठाणे जिल्हा होलसेल व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष सुरेशभाई ठक्कर म्हणाले, केंद्र सरकारने २२ डिसेंबर रोजी जीएसटी कायद्यातील नियमात कलम ८६ ब जोडला आहे. नियमातील या सुधारणेनुसार प्रत्येक महिन्याला ५० लाखापेक्षा जास्त रकमेची उलाढाल असणाऱ्या देशातील प्रत्येक व्यापाऱ्याला १टक्का जीएसटी भरणे बंधनकारक असणार आहे. जीएसटीच्या नियमातील या सुधारणेला कॅटने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. सरकारने या नियमाला ताबडतोब स्थगिती द्यावी आणि व्यापाऱ्यांशी चर्चा करुन हा नियम लागू करण्याचा निर्णय घ्यावा अशी मागणी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. याशिवाय जीएसटी आणि आयकर परतावा भरण्याची मुदतीत आणखी तीन महिने वाढ करावी अशी विनंती ही या पत्रात केली असल्याचे सुरेशभाई ठक्कर यांनी सांगितले.
कॅटचे राष्ट्रीय अध्यक्ष के सी भरतीया आणि सरचिटणीस प्रविण खंडेलवाल म्हणाले, जीएसटी नियमित करण्याबाबत सरकारने व्यापाऱ्यांशी चर्चा करण्याची वेळ आता आली आहे. सरकारने व्यापाऱ्यांना बरोबर घेऊन जीएसटी कर प्रणालीची पूर्ण समीक्षा करावी. त्याचबरोबर केंद्र आणि राज्य सरकारचा महसूल वाढवण्यासाठी करांमध्ये कशी वाढ करता येईल याबाबत विचारविनिमय करावा. या मुद्द्यावर संवाद साधण्यासाठी कॅटने अर्थमंत्र्यांकडे भेटीची वेळ मागितली आहे.
जीएसटीतील नियम ८६ ब मुळे देशातील व्यापाऱ्यांवर मोठा परिणाम होणार आहे. कोरोना महामारीमुळे याआधीच व्यापारी अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे जीएसटी चा नविन नियम व्यापाऱ्यांसाठी ओझं ठरणार आहे. मागील वर्षांपासून व्यापाऱ्यांची आर्थिक गणितं बिघडलेली आहेत यात शंका नाही. विकलेल्या मालाचे आणि जीएसटीची रक्कमआधीच वेळेवर मिळत नाहीत, त्यात १ टक्का जीएसटी रोख भरणे हा व्यपाऱ्यांसाठी जास्तीच ओझं ठरेल. बनावट बिले दाखवून जीएसटी बुडवणाऱ्यांविरुद्ध कॅटने जीएसटी विभागाकडे यापूर्वी तक्रार नोंदवली आहे.अशा लोकांविरुद्ध कडक कायदेशीर कारवाई करावी. कर बुडवणाऱ्या काही लोकांमुळे सगळ्याच व्यापाऱ्यांना एकाच तराजूत मोजणे चुकीचे आणि बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे या सुधारित नियमाची अंमलबजावणी सरकारने लगेच नकरता त्याला स्थगिती द्यावी असे सुरेशभाई ठक्कर यांनी सांगितले.
मागील काही महिन्यांपासून जीएसटी च्या नियमात मनमानी बदल करन व्यापाऱ्यांची अडवणूक करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. हे सर्व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या “इज ऑफ डुईंग बिझनेस” या धोरणाच्या विरुद्ध आहे. त्यामुळे जीएसटी करप्रणाली खूपच कटकटीची झाली आहे. व्यापाऱ्यांनी व्यापार करावा कि करासाहित देशातील कायद्याचे पालन करत रहावे आणि त्याच्या व्यापारावर परिणाम होऊ द्यावेत. जीएसटीतील विविध नियमांमुळे अधिकाऱ्यांना अमर्याद अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचार वाढीस लागणार आहे. जीएसटी ची नोंदणी रद्द करणे, व्यापाऱ्यांना अटक करणे आदी नियम खूपच कडक आहेत. या नियमांच्या बाबतीत व्यापाऱ्यांशी चर्चा करायला पाहिजे होती. पण जीएसटी संदर्भातील कुठल्याही बाबतीत व्यापाऱ्यांशी संपर्क साधला जात नाही आणि मनमानी नियम व्यापाऱ्यांवर लादले जात आहेत. जीएसटीच्या करप्रणालीचा आढावा घेऊन त्यावर चर्चा व्हायला पाहिजे. सरकारचा महसूल वाढवण्याबरोबर व्यापाऱ्यांचा त्रास कसा कमी होईल याचाही विचार व्हायला पाहिजे. याबाबतीत सरकारला पाहिजे ते सहकार्य करायला व्यापारी तयार आहेत. करप्रणाली जी सरळ आणि सोपी असेल तेवढी देशाच्या महसुलात वाढ होईल असे बी सी भरतीया आणि प्रविण खंडेलवाल यांनी स्पष्ट केले.
550 total views, 1 views today