कॉंफेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्सची कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर आणि वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्याकडे मागणी
मुंबई : शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी एक विशेष समिती गठीत करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रस्तावित समितीत प्रतिनिधित्व देण्याची मागणी कॉंफेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्सने कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर आणि वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
देशातील कोट्यवधी व्यापारी आणि समाजातील इतर घटकांचाही शेतकरी कायद्याशी संबंध आहेत. या महत्वाच्या प्रश्नावर व्यापाऱ्यांची बाजू सरकारने समजावून घ्यायला पाहीजे. त्यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांना पत्र लिहून कॅटला सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्याप्रमाणे गठीत करण्यात येणाऱ्या समितीत स्थान देण्याची मागणी केली असल्याचे कॅटचे महाराष्ट्र उपाध्यक्ष आणि ठाणे जिल्हा होलसेल व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष सुरेशभाई ठक्कर यांनी सांगितले.
कॅटचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतीया आणि सरचिटणीस प्रविण खंडेलवाल म्हणाले, शेतकरी कायद्याचा केवळ शेतकऱ्यांशी संबंध नसून या कायद्याशी अन्य लोकही संबंधित आहेत. शेतकरी धान्याची पेरणी करुन त्याची शेती करतात. शेतकऱ्यांनी पिकवलेले धान्य ग्राहकांकडे पोहचवण्याचे काम व्यापारी करतात. व्यापाऱ्यांची हि साखळी शेतीच्या प्रक्रियेतील महत्वाचा घटक आहे. देशातील कोट्यवधी व्यापाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी उपरोक्त समितीत कॅटला स्थान मिळायला पाहीजे.
सुरेशभाई ठक्कर म्हणाले, शेतीशी संबंधित विविध गोष्टींशी व्यापारी जोडले गेले आहेत. बाजारात, बाजाराच्या बाहेर काम करणारे व्यापारी, शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणारी बीज, बियाणे, वाहतूक, अवजारे, त्यांचे सुटे भाग, खत, कीटकनाशके, रबर, प्लास्टिक ची साधने विकणाऱ्यांचा त्यात समावेश आहे. शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या पिकाच्या मोबदल्यात त्यांना पैसे व्यापारी देतात. त्यामुळे शेतकरी कायद्याबाबत निर्णय घेताना या सगळ्यांचे हित सांभाळायला पाहिजे. शेतकरी आंदोलनाचा माल पोहचवणाऱ्या साखळीवर परिणाम झाला आहे. कॅटला प्रतिनिधित्व मागण्यामागे हे हि एक कारण आहे.
438 total views, 1 views today