कॉंफेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्सने केली अर्थमंत्री आणि वाणिज्य मंत्र्यांकडे तक्रार
मुंबई : देशातील रिटेल व्यापाऱ्यांची पालक संघटना असलेल्या कॉंफेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स ने (कॅट) देशातील विविध बँकांवर ई कॉमर्स कपन्यांशी नियमबाह्य हातमिळवणी केली असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. या बँकां अँमेझॉन, फ्लिपकार्ट सारख्या ई कॉमर्स कपन्यांशी साटेलोटे करून त्यांच्याकडून होणाऱ्या खरेदीवर १० टक्के सूट किंवा रोख परतावा देत आहेत. बँका आणि ई कॉमर्स कंपन्यांच्या या हातमिळवणीमुळे रिझर्व्ह बँकेच्या फेयर प्रॅक्टिस नियमाचे उल्लंघन झाले आहे. हा देशातील व्यापाऱ्यांविरुद्ध रचलेला कट आहे. बॅंका आणि ई कॉमर्स कंपन्यांची हि कृती कॉम्पेटीशन ऍक्ट २००२चे उल्लंघन करणारी असून त्याविरोधात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांना पत्र लिहून तक्रार केली असल्याचे कॉंफेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स, महाराष्ट्र चे उपाध्यक्ष आणि ठाणे जिल्हा होलसेल व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष सुरेशभाई ठक्कर यांनी सांगितले. सुरेशभाई ठक्कर म्हणाले, कॅटने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांना यासंदर्भात पत्र लिहिले आहे. बड्या बँका आणि ई कॉमर्स कंपन्यांनी आपल्या सोयीनुसार हातमिळवणी केली आहे. त्यांच्या या कृतीतून देशातील रिटेल व्यापाऱ्यांना स्पर्धेतून बाद करण्यासाठी रचलेला कट आहे. कुठल्या नियमाच्या आधारावर बँका ई कॉमर्स कंपन्यांना १० टक्के सवलत किंवा रोख परतावा देत आहे याची गंभीरपणे दखल घेऊन चौकशी करावी आणि त्याविरुद्ध कारवाई करावी असे पत्रात म्हंटले आहे.
अनेक बँका अँमेझॉन, फ्लिपकार्ट सारख्या ई कॉमर्स कंपन्यांच्या पोर्टलवरून खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना वेळोवेळी १० टक्के सूट किंवा रोख परतावा देत आहेत. त्यात प्रामुख्याने एचडीएफसी बँक, भारतीय स्टेट बँक, आयसीआयसीआय बँक, सिटी बँक, कोटक महिंद्र बँक, एचएसबीसी, बँक ऑफ बडोदा, आरबीएल बँक आणि ऍक्सिस बँकेचा समावेश असल्याचा उल्लेख या निवेदनात करण्यात आला आहे.
कॅटचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतीया आणि महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल म्हणाले, बँका डेबिट किंवा क्रेडीट कार्डच्या माध्यमातून या पोर्टलवरून खरेदी करण्यावर ग्राहकांना सवलती जाहीर करतात. पण तेच सामान ग्राहकाने एखाद्या व्यापाऱ्याकडून डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डने खरेदी केल्यावर बँका त्यांना कुठल्याही प्रकारची सवलत देत नाहीत. या प्रकरणी तात्काळ दखल घेऊन बँकांना कॅशबॅक सवलत बंद करण्याचे आदेश द्यावेत. बँकिंगचे मानदंड आणि बँकांची संशयास्पद भूमिका लक्षात घेऊन केंद्र सरकारच्या बँकिंग अधिनियम २००२ नियम ३(१) मोडन छोट्या व्यापाऱ्यांसमोर अडचणी निर्माण करत आहेत.
497 total views, 1 views today