महाविकास आघाडीच्या काळातही मागासवर्गीयांची फसवणूक -हरिभाऊ राठोड
ठाणे : भाजपच्या नैसर्गिक स्वभावानुसार त्यांनी मागासवर्गीय शासकीय कर्मचार्‍यांना बढती देताना अन्याय केला होता. मात्र, महाविकास आघाडीकडूनही मागासवर्गीयांवर अन्यायाचीच भूमिका घेतली जात आहे. मागासवर्गीय समुदायाकडून केल्या जाणार्‍या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्याचा निषेध म्हणून मागण्या मान्य होईपर्यंत बेमुदत उपोषण करण्यात येणार आहे. या उपोषणात कास्ट्राईबच्या अरुण गाडे यांच्यासह रेल्वेकर्मचारी आणि विविध मागासवर्गीय संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती भटके विमुक्त, १२ बलुतेदार, ओबीसीचे राष्ट्रीय नेते माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये दिली.
गेल्या अनेक वर्षांपासून मागासवर्गीयांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. या मागण्यांसाठी अनेकदा आंदोलने देखील करण्यात आलेली आहेत. मात्र, या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहिले जात नसल्यानेच मागण्या मान्य होईपर्यंत हे आंदोलन सुरु राहणार आहे. विशेष म्हणजे, मागासवर्गीयांना नोकरीमध्ये बढती न देण्यातही काही प्रशासकीय अधिकारीच कारणीभूत आहेत. ते लोक जाणीवपूर्वक बढती देत नसल्याने शासकीय कर्मचार्‍यांना बढती मिळत नाही, असा आरोपही यावेळी हरीभाऊ राठोड यांनी केला.
यावेळी, क्रिमिलिअरच्या संज्ञेमधून भटके विमुक्त तथा १२ बलुतेदारांना वगळण्यात यावे; एस सी / एस टी आणि भटक्या विमुक्तांचे बढतीमधील आरक्षण तत्काळ देण्यात यावेे; ओ बी सी आरक्षणाचे सबकॅटागराझेशन करून १२ बलुतेदार, मराठा कुणबी समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यावे; एससीबीसी यांना संविधानात्मक आरक्षण द्यावे: एस. सी., एस. टी., ओ. बी. सी. / एस. बी. सी. / एस. ई. बी. सी. यांच्या आरक्षणाचे सबकॅटागराझेशन (विभाजन) करावे; खासगी क्षेत्रात सामाजिक आरक्षण द्यावे; ओ. बी. सी., एस. ई. बी. सी., एस. बी. सी. यांना बढतीमध्ये आरक्षण द्यावे; सर्व मागासवर्गीयांचा अनुशेष भरण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी. १२ बलुतेदारांना स्वतंत्र्य ४ टक्के आरक्षण देण्यात यावे. वसंतराव नाईक आर्थिक विकास महामंडळाला निधी उपलब्ध करून द्यावा. १२ बलुतेदारांसाठी वेगळे आर्थिक विकास महामंडळ निर्माण करावे. तांडा सुधार योजनेसाठी भरीव आर्थिक मदत द्यावी. भटक्या विमुक्तांसाठी सारथी आणि महाज्योती प्रमाणे बार्टी निर्माण करावी. भटक्या विमुक्तांसाठी आरक्षणामध्ये असलेली अंतर परिवर्तणीय तरतूद रदद् करून अपरिवर्तणीय करण्यात यावी. संपूर्ण भटके विमुक्त तसेच धनगर बंजारासह समाजाला मूळ एस. टी. प्रवर्गाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता स्वतंत्र्य ७ टक्के एस. टी. प्रवर्गाचे आरक्षण द्यावे. आर्थिक मागासवर्गीयांना सर्व शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती आणि शुल्कमाफी देण्यात यावी; विदर्भासह एकुण ८ जिल्हयामध्ये ओबीसी, आरक्षणाची टक्केवारी कमी करण्यात आली आहे. ती पूर्ववत म्हणणेच २० टक्के इतकी करण्यात यावी. राज्यातील संपूर्ण समाजाची जातनिहाय लोकसंख्येची गणना करण्यात यावी; पारधी तथा बंजारा भटके विमुक्त समाजातील लोकांना गृहचौकशी करून घरपोच जातीचे दाखले द्यावेत आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. सदरच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी ४ डिसेंबरपर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी विशेष बैठक बोलावून तोडगा न काढल्यास ५ डिसेंबरपासून आझाद मैदानामध्ये बेमुदत उपोषणाला सुरुवात करण्यात येईल, असेही हरीभाऊ राठोड यांनी सांगितले.
283 total views, 1 views today