माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत कलम २० (१) अंतर्गत दंडात्मक कारवाईचा आदेश
ठाणे : महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे सर्व नियम धाब्यावर बसवून व विभागीय महसूल आयुक्त यांचे शासकीय जमिन विक्री आदेशातील प्रमुख अटींचा भंग करून म्हारळ सहकारी सामुदायिक शेती संस्था मर्यादित मौजे म्हारळ, पो. वरप, ता. कल्याण, जि. ठाणे या संस्थेच्या बेकायदेशीर संचालक मंडळाने केलेला करोडो रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आणण्यासाठी आर. ए. पाटील यांनी संस्थेत माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करून माहिती मागवली असता संस्थेने माहिती देण्यास दिलेल्या नकाराबद्दल माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत कलम २० (१) अंतर्गत दंडात्मक कारवाईचा आदेश राज्य माहिती आयोगाने दिला आहे.
उच्च न्यायालय, मुंबई येथे जनहित याचिका दाखल करण्यासाठी आर. ए. पाटील यांनी ३०.७.२०१८ रोजी माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत रितसर अर्ज करून म्हारळ सहकारी सामुदायिक शेती संस्थेची कागदपत्रे मागीतली होती. परंतु शासनाची ५०० कोटीची जमीन एक खोटी याचिका दाखल करून हडप करून देखील सदरचा माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ हा संस्थेला लागू पडत नाही असे खोटे कारण देऊन संस्थेने ८.८.२०१८ च्या पत्राने माहिती व कागदपत्रे देण्यास नकार दिला. त्यावर आर. ए. पाटील यांनी उपनिबंधक तथा प्रथम अपिलीय प्राधिकारी यांचेकडे २३.८.२०१८ रोजी अपील दाखल केले असता सदर अपिलावर रितसर सुनावणी होऊन संस्थेस शासनाची जमीन प्राप्त झाल्यामुळे हा माहितीचा अधिकार लागू पडत असून १५ दिवसांच्या आत कागदपत्रे व माहिती देण्याबाबतचा आदेश २४.१०.२०१८ रोजी संस्थेस दिला.
परंतु तरीही संस्थेने प्रथम अपिलीय प्राधिकारी यांचे आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही म्हणून आर. ए. पाटील यांनी ३.१२.२०१८रोजी राज्य माहिती आयोग, कोकण खंडपीठ यांचेकडे द्वितीय अपिल दाखल केले. सदर अपिलावर ३.२.२०२० रोजी सविस्तर सुनावणी झाली व राज्य माहिती आयुक्त, कोकण खंडपीठ यांनी १५ दिवसांचे आत माहिती व कागदपत्रे देण्याचे आदेश म्हारळ सहकरी सामुदायिक शेती या संस्थेस दिले व संस्थेस माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम २० (१) अन्वये शास्तीची कारवाई का करू नये? असा आदेश दिला.
हा आदेश ३.२.२०२० चा असून देशात कोरोनामुळे जाहीर झालेल्या लॉकडाऊनमुळे सदर आदेश २८.८.२०२० रोजी प्राप्त झाला आहे. तरीही म्हारळ सहकारी सामुदायिक शेती संस्था, ता. कल्याण, जि. ठाणे या संस्थेने मा. राज्य माहिती आयोगाच्या आदेशाचा अवमान केला व संस्थेने केलेला कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार उच्च न्यायालयात उघड होईल या भितीने माहिती व कागदपत्रे दिली नाहीत. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशाने चौकशीअंती म्हारळ सहकारी सामुदायिक शेती संस्थेचे संचालक मंडळ बेकायदेशीर ठरवून संस्थेवर उपनिबंधक, सह. संस्था, कल्याण तालुका यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७७ अ (१)(ब) अन्वये ३०.२.२०१९ च्या आदेशाने शासनाचा `प्राधिकृत अधिकारी’ नियुक्त केला आहे व संस्थेची सर्व बँक खाती सील केली आहेत. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८३ अन्वये सखोल चौकशी प्रस्तावीत केली असून सहकार आयुक्त यांचे आदेशाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८९(ए) अन्वये तपासणी पथकाने २८.८१९ रोजी सादर केलेल्या अहवालात संस्थेचा अर्थिक घोटाळा व करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार उघडकीस आला आहे. त्यामुळे संस्थेवर कारवाई अटळ आहे.
406 total views, 1 views today