केंद्र सरकारच्या पूर्व परवानगीशिवाय मल्टी ब्रँड रिटेल व्यवसाय सुरू करण्याचा रचला डाव
मुंबई : अँमेझॉनने भारत सरकार, एफडीआय पॉलिसी आणि फेमा कायद्याचे उल्लंघन केले असून, केंद्र सरकारच्या पूर्व परवानगीशिवाय देशात मल्टी ब्रँड रिटेल व्यवसाय सुरु केल्याचा आरोप कॉंफेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स (कॅट) या व्यापाऱ्यांच्या संघटनेने केला आहे. या संदर्भात कॅटने केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांना पत्र लिहून देशातील विविध कायदे मोडीत काढणाऱ्या अँमेझॉनवर कडक कारवाई करण्याबरोबरच जबरी आर्थिक दंड ठोठावण्याची मागणी केली आहे. कॅटने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, प्रवर्तन निर्देशालेय, रिझर्व्ह बँक आणि सेबीला पत्र लिहून त्यांनीही अँमेझॉनवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
राजधानी दिल्लीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत कॅटचे राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल म्हणाले की अँमेझॉन या मूळ कंपनीने अँमेझॉन इंडिया या ई कॉमर्स कंपनीच्या माध्यमातून केलेला ३५,००० कोटी रुपयांचा व्यापार हा प्रत्यक्षात मल्टी ब्रँडेड रिटेल व्यापारातून केला आहे. याशिवाय ४२०० कोटींच्या मोर रिटेल लिमिटेडमध्ये (एक मल्टी ब्रँड रिटेल कंपनी) समारा कॅपिटल मध्ये वैकल्पिक गुंतवणूक करत आपले नियंत्रण ठेवले आहे. दुसरीकडे फ्युचर कुपन प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीत अँमेझॉनने १,४३० कोटी रुपये गुंतवले आहेत. प्रत्यक्षात फ्युचर कंपनीच्या माध्यमातून अँमेझॉनने फ्युचर रिटेल लिमिटेडवर नियंत्रण मिळवले आहे. या दोन्ही प्रकारच्या व्यवहारात अँमेझॉनने फेमा आणि इतर कायद्यांचा भंग केला असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी कॅटने केली आहे.
कॅटचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतीया म्हणाले की, कायदे हे मूलभूत सिध्दांत आहेत. त्यानुसार जे काम सरळपणे करण्यास मनाई आहे ते अप्रत्यक्षपणे हि करता येत नाही. परंतु कायदा आणि नियम न मानणाऱ्या अँमेझॉनने सौदे पूर्ण झाल्यावरही कुठल्याही पूर्व परवानगी शिवाय मल्टी ब्रँड रिटेल व्यवसाय करणार असल्याचे उघड केलेले नाही. भारतातील रिटेल व्यापारावर कब्जा आणि छोट्या व्यापाऱ्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अँमेझॉनने केंद्र सरकार आणि इतर सरकारी यंत्रणांची फसवणूक केली आहे.
भरतीया आणि खंडेलवाल म्हणाले की अँमेझॉन आपले धंदे बंद करणार अशी भीती भारतीय व्यापाऱ्यांना वाटत आहे. भारतातील रिटेल व्यवसाय ताब्यात घेण्यासाठी अँमेझॉन कायदेशीर आणि बेकायदेशीर असे हरएक प्रयत्न करत आपला व्यवसाय करत आहे. फ्युचर ग्रुप आणि अँमेझॉन यांच्यातील लढाईत सिंगापूर येथे सुरू असलेल्या आर्बिटेशन पॅनेलपुढे मल्टी ब्रँड रिटेल कंपनी असलेल्या फ्युचर रिटेलच्या माध्यमातून मल्टी ब्रँड रिटेल व्यवसायावर नियंत्रण मिळवणार असल्याचे अँमेझॉनने मान्य केले आहे. फ्युचर ग्रुप आणि अँमेझॉन यांच्यात झालेल्या व्यवहारात मोठा फायदा मिळवण्यासाठी अँमेझॉनने काय खेळी केली हे माहीत करून घेऊ.
फ्युचर रिटेलशी झालेल्या करारानुसार अँमेझॉनने फ्युचर कंपनीचे (पी) ४९ टक्के शेअर घेतलेत. फ्युचर रिटेल ही एक नोंदणीकृत कंपनी असून देशभरात त्यांचे १६०० हुन अधिक स्टोअर्स आहेत. एफसीएल आणि एफआरएल या दोन्ही कंपन्यांनी १२ ऑगस्ट २०१९ रोजी या व्यवहाराला मान्यता देत फ्युचरला काही विशेष अधिकार दिले. त्यात काही महत्वाचे निर्णय घेण्याआधी त्यास एफसीएल ची मान्यता घेणे. प्रमोटर्सना मनाई करणे अशा नियमांचा समावेश होता. एफआरएलने २२ ऑगस्ट २०१९ रोजी अँमेझॉनशी झालेल्या व्यवहाराबाबत स्टॉकएक्सेन्ज ला माहिती दिली. त्यात त्यांनी अँमेझॉन एफसीएल ची ४९ टक्के मालकी हक्क घेणार असल्याचे सांगितले पण एफसीएल चे सर्व अधिकार अँमेझॉनला देण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले नाही. या व्यवहारानुसार अँमेझॉनने एफआरएल चा कब्जा घेतला पण त्यांनी हे वास्तव भारत सरकार, ईडी आणि सेबीला मात्र कळवले नाही. अँमेझॉनचा एफआरएल मध्ये हिस्सा नव्हता. मात्र एफआरएलमध्ये आपले नियंत्रण त्यांनी ठेवले. करारातील अटींची पूर्तता करण्यासाठी एफसीएल ने आपल्या आर्टिकल ऑफ असोसिएशनमध्ये रूपांतर केले. या करारानुसार एफसीएल ने अँमेझॉनला संपूर्ण पणे पॉवर ऑफ अटर्नि दिल्याचे स्पष्ट होते.
एफसीएल च्या माध्यमातून अँमेझॉनने केलेली हि गुंतवणूक फेमा कायदा १९९९ च्या अधिनियम १३ चे उल्लंघन आहे. याशिवाय फेमाच्या नियम २३ च्या स्पष्टीकरण (डी) चे उल्लंघन आहे. फेमाचे इतर नियम ही अँमेझॉनने मोडले असून एफडीआयच्या निती प्रेस नोट क्रमांक २ अन्वये आखून दिलेल्या अटी शर्तीचे उल्लंघन आहे. फेमाच्या कलम १३ अन्वये अँमेझॉनने फेमाचे मोडलेले नियम हा दखलपात्र गुन्हा आहे. या गुन्ह्यासाठी एकूण रकमेच्या तीन पट रकमेचा दंड ठोठावला जातो. याचा अर्थ अँमेझॉनला एक लाख २०,००० कोटी रुपयांचा आर्थिक दंड होऊ शकतो. तसे निर्देश ईडी देऊ शकते. भरतीया आणि खंडेलवाल यांनी वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल आणि अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे अँमेझॉनविरुद्ध तात्काळ कारवाई ची मागणी केली आहे. याशिवाय भारतीय व्यापाऱ्यांमध्ये कायदे आणि नियमांबद्दल विश्वास निर्माण व्हावा याकरता कायद्यातील तरतुदींनुसार रिझर्व्ह बँक, ईडी आणि सेबीने कारवाईची सुरुवात करावी अशीही मागणी कॅटने केली आहे. कॅट आणि भारतीय व्यापाऱ्यांवर गंडातर आणण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. तसा प्रयत्न कोणी केल्यास आम्ही प्रसंगी रस्त्यावर उतरू, न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू असा इशारा भरतीया, खंडेलवाल आणि कॉंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष सुरेशभाऊ वी ठक्कर यांनी दिला आहे.
642 total views, 1 views today