यापुढील जनगणना जातनिहाय करण्यात यावी, ओबीसी या प्रवर्गात मराठा जातीचा समावेश करू नये यासह विविध मागण्यांसंदर्भात दिले निवेदन
ठाणे : ओबीसी-व्हीजेएनटी प्रवर्गाच्या संविधानिक न्याय्य मागण्या मान्य करण्याबाबत ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने ओबीसी समाजाचे नेते दशरथ पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली ठाणे तहसिलदार कार्यालयासमोर ढोल वाजवून करण्यात आले तसेच तहसिलदार यांना निवेदन देण्यात आले, अशी माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.
ओबीसींच्या प्रश्नांकडे राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्रातील विविध ओबीसी व अन्य सामाजिक संघटनांच्या वतीने ८ ऑक्टोबर रोजी राज्यातील जिल्हाधिकारी यांच्या मार्पत शासनाला निवेदन सादर करून या समितीच्या वतीने ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलन सुरू करण्यात आलेले आहे. ओबीसींचे सर्व प्रश्न सुटेपर्यंत वेगवेगळ्या मार्गाने आंदोलन सुरू राहणार असून त्याचाच एक भाग म्हणून सदर निवेदन देण्यात आले, अशी माहिती ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीच्या प्रसिद्धीपत्रकात देण्यात आली आहे.
मराठा समाजाच्या आरक्षणासंबंधी उद्भवलेल्या महाराष्ट्रातील ओबीसी आणि एकंदरीत सर्वसामान्य विद्यार्थी, परिक्षार्थी आणि सरळसेवा भरती प्रक्रियेवर परिणाम झालेला दिसून येत आहे. ओबीसी समाजाचे अनेक प्रश्न प्रलंबित असून त्यावर तातडीने कार्यवाही होणे आवश्यक असल्याचे मत समितीने व्यक्त केले आहे.
ओबीसींच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी यापूर्वी २१ जुलै २०२० रोजी ऑनलाईन बैठक झाली. तसेच ९ ऑक्टोबर रोजी याच विषयावर सह्याद्री अतिथीगृहात अनेक मुख्य मान्यवरांच्या उपस्थितीत व ओबीसी संघटनांच्या प्रतिनिधीसमवेत मुख्यमंत्र्यांनी बैठक आयोजित करून यात ठरल्याप्रमाणे पुढील मंत्रीमंडळ बैठकीत ओबीसींचे प्रश्न तातडीने सोडवण्यासाठी मंत्रीमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली. तरी ओबीसी समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने कार्यवाही व्हावी अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
शासनाला दिलेल्या निवेदनात काही नवी मुद्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यापुढील जनगणना जातनिहाय करण्यात यावी, ओबीसी या प्रवर्गात मराठा जातीचा समावेश करू नये, पुढे ढकलण्यात आलेल्या परीक्षा व भरती प्रक्रिया विनाविलंब सुरू करण्यात याव्यात आदी मागण्यांचा यात समावेश आहे.
314 total views, 1 views today