त्या ९ गावांना ग्रामपंचायतींप्रमाणे कर आकारणी करण्याची मागणी

सर्वपक्षीय युवा मोर्चाने घेतली केडीएमसी पालिका आयुक्तांची भेट

कल्याण : २७ गावांपैकी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत कायम ठेवलेल्या ९ गावांना ग्रामपंचायतीप्रमाणे कर आकारणी करण्याची मागणी सर्वपक्षीय युवा मोर्चाने पालिका आयुक्तांची भेट घेऊन केली आहे. यावेळी संघटनेचे सल्लागार संतोष केणे, संघटक गजानन पाटील, प्रकाश पाटील, प्रेमनाथ पाटील, प्रविण पाटील, मधुकर माळी व शिवाजी माळी आदी पदाधिकारी उपस्थितीत होते.
१९८३ पासून महापालिकेच्या स्थापनेपासुन अवाजवी मालमत्ता कर, भ्रष्टाचार, शेतजमिनींवरील आरक्षणं या मुद्यांवरून २७ गावांनी महापालिकेविरोधात संघर्ष केला आहे. २००२ रोजी राज्य शासनाने ही २७ गावे महापालिकेतून वगळून ग्रामपंचायती स्थापन झाल्या. याकाळात सर्व मालमत्तांना ग्रामपंचायतींप्रमाणे कर आकारणी सुरू झाली. २०१५ रोजी ही २७ गावे पुन्हा कडोंमपा मध्ये समाविष्ट करण्यात आली. या भागात सुरूवातीच्या दोन वर्षात ग्रामपंचायत दरानूसार कर आकारणी करण्यात आली. त्यानंतर मात्र ०८ ते १० पटीने कर आकारणी लादण्यात आली. २७ गावांमध्ये ग्रामपंचायत मुल्यांकनाप्रमाणे मालमत्ता कर आकारणी करण्यात यावी यासाठी गावागावांत अनेक वेळा सभा, बैठका, मोर्चे, आंदोलने करण्यात आली.
मार्च २०२० रोजी राज्य शासनामार्फत या २७ गावांपैकी फक्त १८ गावे कडोंमपा मधून वगळण्यात आली आणि उर्वरीत ०९ गावे महापालिकेत कायम करण्यात आली. या ०९ गावातील स्थानिक भूमिपुत्रांची बांधकामे ही ग्रामपंचायत काळातील असल्यामुळे या बांधकामांना ग्रामपंचायत मुल्यांकनानूसार कर आकारणी करण्यात यावी यासाठी सर्वपक्षीय युवा मोर्चाने पालिका आयुक्तांची भेट कडोंमपा आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले.
यावेळी १९८३ पूर्वी शहरी भागातील काही ग्रामपंचायतील मालमंत्तांच्या करांची बीलं सादर करण्यात आली. या मालमत्तांना आजही तेव्हाच्या ग्रामपंचायतील मुल्यांकनानूसार कर आकारणी केली जात आहे. त्यामुळे या ०९ गावांतील स्थानिक भूमिपुत्रांच्या बांधकामांना सूद्धा ग्रामपंचायत मुल्यांकनानूसार कर आकारणी करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. ही मागणी येत्या महासभेत मान्य न झाल्यास ९ गावातील मालमत्ताधारकांनी मालमत्ता कर न भरण्याचे आवाहन करण्यात येणार असल्याची माहिती गजानन पाटील यांनी दिली.

 464 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published.