केंद्राने दिलेल्या अनेक सवलतींना पहिल्या फेरीत फाटा मात्र टप्याटप्याने सवलती देणार
मुंबई : केंद्र सरकारने अनलॉक-४ जाहीर केल्यानंतर राज्य सरकारकडून कोणत्या सवलती दिल्या जातात याकडे साऱ्या जनतेचे लक्ष लागून राहीले होते. त्यानुसार अखेर राज्य सरकारने आज मार्गदर्शक तत्वे जाहीर करत केंद्राने दिलेल्या सर्वच सवलतींची अंमलबजावणी करण्याऐवजी टप्प्या टप्प्याने सवलती देण्याचे जाहीर करत काही निवडक सवलती राज्य सरकारने जाहीर केल्या. तसेच ३० सप्टेंबरपर्यत लॉकडाऊन पुन्हा वाढविण्यात आला आहे.
राज्य सरकारने missionbeginagain अंतर्गत दिलेल्या सवलती खालील प्रमाणे
लग्न संमारंभासाठी ५० व्यक्तींनाच परवानगी तर अंत्ययात्रेला २० जणांची उपस्थिती बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय इतर सार्वजनिक कार्यक्रमांवर बंदी कायम ठेवण्यात आली आहे.
कंटोन्मेंट भागात १९ मे आणि २१ मे २०२० रोजी जारी केलेल्या आदेशाप्रमाणे राहतील.
या गोष्टी बंद राहणार
शाळा, कॉलेज, शैक्षणिक संस्था, कोचिंग क्लासेस ३० सप्टेंबर पर्यत बंद राहणार.
चित्रपटगृहे, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर (मॉल्स, मार्केट कॉम्लेक्स) ऑडिटोरियम, बार, असेंब्ली हॉल आदी गोष्टी बंद राहणार.
परदेशी प्रवास बंद राहणार
मेट्रो प्रवास-सेवा बंद राहणार
सामाजिक, राजकिय, खेळ, मनोरंजन, शैक्षणिक कार्यक्रम सांस्कृतिक, धार्मिक आदी मोठ्या कार्यक्रमांवर बंदी कायम
पूर्वीच्या आदेशाप्रमाणे अत्यावश्यक मध्ये येणारी दुकाने चालू राहणार
२ सप्टेंबर पासून या गोष्टी सुरू राहणार
अत्यावश्यक मध्ये न मोडणारी सर्व दुकाने खुली उघडण्यास परवानगी. दारूची दुकाने पूर्वीप्रमाणे सुरु राहणार.
हॉटेल्स, लॉज आदी १०० टक्के क्षमतेने सुरु करण्यास परवानगी.
शासकिय कार्यालये, आरोग्य सेवा, अत्यावश्यक सेवेत येणारी कार्यालये, पोलिस, महानगरपालिका ही आस्थापने १०० टक्के क्षमतेने कार्यरत राहणार. तर मुंबई, मुंबई महानगर प्रदेश, पुणे येथील शासकिय कार्यालयांमधील १५ टक्के असलेली उपस्थिती यापुढे ३० टक्के राहणार आहे.
तर बाकीच्या महाराष्ट्रात ५० टक्के उपस्थितीने कार्यालये सुरु राहतील.
प्रत्येक कार्यालयात शासनाने घालून दिलेल्या निर्बंधानुसार चालते की नाही हे पाहण्यासाठी दक्षता अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाणार आहे.
खाजगी आस्थापनांना ३० टक्के कर्मचाऱ्यांच्या क्षमतेने कार्यालये सुरु ठेवण्यास परवनगी देण्यात आली. या खाजगी आस्थापनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी दक्षता अधिकाऱ्याची नियुक्ती सरकार करणार.
राज्यांतर्गत आणि राज्यातल्या राज्यात प्रवास करण्यासाठी खाजगी वाहनांना यापुढे कोणत्याही ई-पास अथवा खास परवानगी लागणार नाही.
खाजगी बस, मिनी बस प्रवासाला परवानगी देण्यात आली.
371 total views, 1 views today