‘काश्मिरी हिंदूंवरील अत्याचार व पूर्वोत्तर भारतातील धर्मांतर’ यावर हिंदु राष्ट्र अधिवेशनात विचारमंथन
‘यूथ फॉर पनून कश्मीर’ चे राष्ट्रीय संयोजक राहुल कौल यांचे आवाहन
ठाणे : अनुच्छेद ३७० रहित झाल्यावर देशभरातील हिंदूंना दिलासा मिळाला असला, तरी जिहादी आतंकवाद्यांनी त्यानंतर २२ आतंकवादी कारवायांद्वारे हिंदूंना ठार मारले. वर्ष १९९० मध्ये काश्मिरी हिंदूंच्या वंशविच्छेदाप्रमाणे अद्यापही घडत आहे. असे झाल्यास हिंदूंचे पुनर्वसन कसे होईल ? हे रोखण्यासाठी केंद्रशासनाने ‘काश्मीरमध्ये हिंदूंचा वंशविच्छेद झाला आहे’, हे कायदा करून प्रथम स्वीकारले पाहिजे. आम्ही या संदर्भातील ‘पनून कश्मीर अत्याचार आणि नरसंहार निर्मूलन विधेयक २०२०’ हे खाजगी विधेयक बनवले आहे. हे विधेयक संमत करण्यासाठी सर्व खासदार, तसेच पंतप्रधान यांना ते पाठवले आहे. केंद्रशासनाने हे विधेयक पारित करावे, यासाठी देशातील सर्व हिंदु संघटनांनी, तसेच हिंदूंनीही संघटित व्हावे, असे आवाहन ‘यूथ फॉर पनून कश्मीर’चे राष्ट्रीय संयोजक राहुल कौल यांनी केले. ते हिंदु जनजागृती समिती आयोजित ‘ऑनलाईन’ नवम ‘अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशना’मध्ये ‘अनुच्छेद ३७० हटवल्यानंतर काश्मिरातील वर्तमान स्थिती’ या विषयावर बोलत होते. समितीच्या ‘यू-ट्यूब’ चॅनल आणि ‘फेसबूक पेज’द्वारे हे अधिवेशन ३९ हजारांहून अधिक लोकांनी प्रत्यक्ष पाहिले, तर १ लाख ५५ हजारांहून अधिक लोकांपर्यंत हा विषय पोचला.
या वेळी ‘अखिल भारतवर्षीय धर्मसंघ तथा स्वामी करपात्री फाऊंडेशन’चे . डॉ. गुणप्रकाश चैतन्य म्हणाले की, सध्या पाश्‍चात्त्य संस्कृतीचे होत असलेले अंधानुकरण आपल्याला भोगाकडे घेऊन जात आहे. ते आपल्याला भगवंताची प्राप्ती करून देऊ शकत नाही. त्यासाठी सनातन शास्त्राची आवश्यकता आहे. गोमाता, वर्णव्यवस्था आणि संस्कृती यांच्या रक्षणासाठी सर्व संतांनी एकत्र यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. या वेळी ‘राष्ट्रीय इतिहास संशोधन आणि तुलनात्मक अध्ययन केंद्रा’चे अध्यक्ष नीरज अत्री म्हणाले की, आज हिंदूंचा पक्ष सत्याचा असतांनाही हिंदू आळशी अन् तामसिक झाल्याने मागे पडला आहे, तर दुसरीकडे ख्रिस्ती तथा अन्य पंथीय, तसेच कम्युनिस्ट हे त्यांची विचारधारा असत्य असतांनाही त्याचा जोरदार प्रचार करीत आहेत. तसा आपणही सत्याचा जोरदार प्रचार केला पाहिजे.
‘पूर्व अन् पूर्वोत्तर भारतात हिंदूंचे वाढते धर्मांतर आणि त्यावरील उपाय’ या विशेष परिसंवादात मान्यवरांचा सहभाग
या परिसंवादामध्ये केंद्रशासनाने धर्मांतरासाठी विदेशातून येणार्‍या निधीला प्रथम अटकाव करून राष्ट्रीय स्तरावर धर्मांतर बंदी कायदा लागू करावा, अशी मागणी झारखंड मधील ‘तरुण हिंदू’चे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. नील माधव दास यांनी केली. त्रिपुरा येथील शांती काली आश्रमाचे स्वामी चित्तरंजन महाराज यांनी हिंदूंचे धर्मांतर रोखण्यासाठी अधिकाधिक शिक्षण संस्था उभारण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले, तर बंगाल येथील शास्त्र धर्म प्रचार सभेचे डॉ. कौशिकचंद्र मल्लिक यांनी बंगालमध्ये धर्मांतर बंदीसह घुसखोरी रोखणे, नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करणे आणि धर्मशिक्षण देण्याची आवश्यकता प्रतिपादिली. या वेळी मेघालयातील सामाजिक कार्यकर्त्या इस्टर खरबामोन यांनी ‘मेघालयात हिंदूंना शाळा, रुग्णालय, सरकारी नोकरी, निवास, विवाह, विदेशी प्रवास आदींपासून उपेक्षित ठेवले जाते; मात्र ख्रिस्ती अन् मुसलमान यांना सर्व सुविधा मोठ्या प्रमाणात दिल्या जातात; म्हणून हिंदू धर्मांतर करत असल्या’चे वास्तव मांडले.
370 total views, 1 views today