रिक्षा टॅक्सी क्रांती संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष अनिल चव्हाण आणि प्रदेश सरचिटणीस दयानंद गायकवाड यांनी दिला इशारा
रिक्षाचालकांच्या आंदोलनाला पोलिसांनी नाकारली परवानगी
ठाणे : लॉकडाऊनमुळे रिक्षाचालक आणि त्यांच्या कुटुंबियांची पुरती वाताहत झाली आहे. मात्र, सरकारला त्याचे कोणतेही सोयर सुतक नाही. त्यामुळे रिक्षाचालकांना अर्थसाह्य देण्यासह कर्जमाफी द्यावी, या मागणीसाठी रिक्षा टॅक्सी क्रांती संयुक्त कृती समितीच्या वतीने रविवारपासून (दि.९) राज्यभर बेमुदत उपोषण करण्यात येणार होते. मात्र, साथरोग नियंत्रण कायद्याचे कारण पुढे करीत पोलिसांनी या आंदोलनास परवानगी नाकारली आहे. मात्र, आज परवाानगी नाकारली असली तरी लवकरच आम्ही मंत्रालयावर रिक्षामोर्चा नेऊ, असा इशारा रिक्षा टॅक्सी क्रांती संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष अनिल चव्हाण आणि प्रदेश सरचिटणीस दयानंद गायकवाड यांनी दिला आहे.
महाराष्ट्रातील सुमारे २० लाखांहून अधिक ऑटोरिक्षा चालक-मालक गेल्या चार महिन्यांपासून ऑटोरिक्षा बंद असल्यामुळे तसेचा कोणत्याही उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध नसल्यामुळे अक्षरशः मेटाकुटीस आले आहेत. अशा परिस्थितीत या ऑटोरिक्षा चालकांना महाराष्ट्र शासनाने तातडीने आर्थिक मदत देऊ करावी, अशा प्रकारची निवेदने रिक्षा टॅक्सी क्रांती संयुक्त कृति समितीच्या माध्यमातून शासनास देण्यात आली आहेत. परंतु, शासनाने ही बाब गांभीर्याने घेतलेली नाही. त्यामुळे रविवारपासून हे उपोषण करण्यात येणार होते. मात्र, या उपोषणाला पोलिसांनी परवानगी नाकारली आहे. साथरोग नियंत्रण कायद्यानुसार ही परवानगी नाकारली आहे. मात्र, कामगार अधिनियम १९२३ चे कलम ८ नुसार ,व कामगार भरपाई अधिनियम १९२३ नुसार रिक्षा चालकांना नुकसान भरपाई देणे हे सरकारवर हुकमी बंधनकारक आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठीच आाम्ही लढत आहोत, असेही अनिल चव्हाण आणि प्रदेश सरचिटणीस दयानंद गायकवाड यांनी सांगितले.
451 total views, 1 views today