धार्मिक आणि ऐतिहासिक स्थळांच्या रक्षणासाठी केंद्रशासनाने कायदा करावा

नवव्या ‘अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशना’त ‘मंदिर रक्षा अभियान’ या विषयावर परिसंवाद

अनिल धीर, राष्ट्रीय सचिव, भारत रक्षा मंच, ओडिशा

     ठाणे :  विकासाच्या नावाखाली ओडिशामधील अनेक प्राचीन मठ तेथील शासनाने नष्ट केले. यामुळे अनेक मंदिरे आणि प्राचीन ग्रंथसंपदा नष्ट झाली. अनेक प्राचीन मूर्तींची चोरी झाली. स्थानिक हिंदूंनी या विरोधात न्यायालयात याचिका केली; मात्र न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. मठ-मंदिरे तोडल्यामुळे हिंदूंचा सांस्कृतिक ठेवा नष्ट होत आहे. त्यांचे रक्षण करण्यासाठी केंद्रशासनाने कायदा करण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन ओडिशा येथील ‘भारत रक्षा मंच’चे राष्ट्रीय सचिव अनिल धीर यांनी केले. हिंदु जनजागृती समिती आणि सनातन संस्था आयोजित ऑनलाईन नवम ‘अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशना’त ते बोलत होते. हे अधिवेशन हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘यू-ट्यूब’ चॅनल आणि ‘हिंदु अधिवेशन’ या ‘फेसबूक पेज’द्वारे लाइव्ह प्रसारित होत असून ५४ हजारांहून अधिक लोकांनी ते प्रत्यक्ष पाहिले, तर २ लाखांहून अधिक लोकांपर्यंत हा विषय पोचला.
या वेळी तेलंगाणा येथील शिवसेना राज्यप्रमुख टी.एन्. मुरारी म्हणाले की, हिंदूंचा सांस्कृतिक ठेवा असलेली मंदिरे वाचली, तर धर्म वाचेल. त्यामुळे मंदिरांच्या रक्षणासाठी मोदी शासनाने एका धार्मिक परिषदेची निर्मिती करावी. ‘इटर्नल हिंदू फाऊंडेशन’चे  संजय शर्मा या वेळी म्हणाले की, मंदिरे ही सामाजिक जागृतीची केंद्रे व्हायला हवीत. मंदिरांतून ‘सी.ए.ए’, ‘एन्.आर्.सी.’ आदी कायदे आणि धर्म यांविषयी जागृती झाल्यास स्वदेशीच्या घोषणेला बळ प्राप्त होईल. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘आत्मनिर्भर भारता’च्या घोषणेच्या दिशेने वाटचाल करता येईल. राजस्थान येथील वानरसेनेचे अध्यक्ष गजेंद्र भार्गव या वेळी म्हणाले की, मंदिरांतील अंतर्गत व्यवस्थेसह बाहेरील व्यवस्थाही तितकीच महत्त्वाची आहे. बहुसंख्य मंदिरांच्या जागा आणि तेथील दुकाने हे आक्रमकांचे अड्डे झाले आहेत. याचे हिंदूंनी चिंतन करायला हवे. हिंदु युवकांना आपल्या संस्कृतीचे महत्त्व सांगितल्यास ते मंदिरांच्या रक्षणासाठी संघटित होतील.

*मंदिरांवरील विविध आघातांच्या संदर्भात ‘मंदिर रक्षण’ परिसंवादात मान्यवरांचा सहभाग*

     तामिळनाडू येथील ‘टेंपल वर्शिपर्स सोसायटी’च्या उपाध्यक्षा  उमा आनंदन् या परिसंवादात भाग घेतांना म्हणाल्या की, चर्च आणि मशिदी यांसाठी जगभरातील सर्व ठिकाणी नियम सारखेच आहेत; मात्र मंदिरांसाठी वेगळे नियम आहेत. ज्याप्रमाणे चर्चचे फादर आणि मशिदींचे मौलवी त्यांच्या प्रार्थनास्थळांचे व्यवस्थापन पहातात, त्याप्रमाणे मंदिरांचे व्यवस्थापन भक्तांकडे द्यायला हवे. या वेळी आंध्रप्रदेश येथील इतिहासकार  बी.के.एस्.आर्. अय्यंगार म्हणाले की, १०० वर्षांपूर्वीचे मठ, मंदिरे यांसह अन्य धार्मिक आणि ऐतिहासिक स्थळांना शासनाने ‘सांस्कृतिक वारसा’ म्हणून घोषित करावे. तसेच प्राचीन मंदिरांचे पुनर्निर्माण करतांना धार्मिक क्षेत्रातील मान्यवरांचे मार्गदर्शन घ्यावे. हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक  सुनील घनवट या वेळी म्हणाले की, मंदिर समित्यांमध्ये होणारा भ्रष्टाचार, हा मंदिर सरकारीकरणाचा दुष्परिणाम आहे. हे रोखण्यासाठी मंदिर विश्वस्त आणि हिंदुत्वनिष्ठ यांनी पुढे येऊन राष्ट्रीय स्तरावर अभियान राबवणे आवश्यक आहे. यावेळी घनवट यांनी ‘राममंदिराप्रमाणे काशी, मथुरा यांसह देशभरातील ४० हजार मंदिरे मुक्त करण्यासाठी हिंदूंनी ‘राष्ट्रीय मंदिर-संस्कृती रक्षा अभियाना’त सहभागी व्हावे’, असे आवाहनही केले. या वेळी हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर म्हणाले की, धर्मनिरपेक्ष म्हणवणारे शासन हिंदूंची मंदिरे कह्यात घेते; मात्र मशीद किंवा चर्च घेत नाही. मंदिरांतील धन अन्य धर्मियांसाठी खर्च केले जाते. शासनाकडून मिळणार्‍या दुजाभावाच्या विरोधात हिंदूंनी दबावगट निर्माण करायला हवा.

72 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *