अन्यथा मानहानीचा दावा ठोकण्याचा ऑफ्रोह संघटनेचा इशारा
मुंबई : स्वार्थी राज्यकर्त्यांच्या किंवा लोकप्रतिनिधींच्या षड् यंत्रमुळे केंद्र सरकारकडून१९५६ ला क्षेत्राबंधनाचा कायदा लागू केला. त्यात लहान मोठ्या ४७जमातींचा समावेश आहे. Shedule Tribe Order(Amendment) Act No. ६३/१९५६ असे म्हटले आहे. त्यामुळे पुणे; ठाणे; नाशिक; अहमदनगर; रायगड येथील निवडक आदिवासी जमातींना अनुसूचित जमातीचे सर्व लाभ मिळत होते. परंतु क्षेत्रबंधन सोडून विस्तारित क्षेत्रातील (OTSP) इतर जिल्ह्यामध्ये राहणारे आणि आदिवासी जातीत मोडणारे कोळी महादेव, कोळी ढोर,कोळी मल्हार, टोकरे कोळी, हलबा, हलबी, ठाकूर, का-ठाकूर, ठाकर, मा-ठाकर, माना, मुन्नेवार, मुन्नेरवारलू, छत्री, गोंड, गोवारी, मन्नेपावर, धोबा, धनगड, धनवर, बिंझवार, इंजेवार, सोनझरी आदी ३३ जमातींना १९५६ते १९७६ पर्यंत अनुसूचित जमातीचे फायदे मिळणे बंद होते. त्यामुळे आर्थिक; शैक्षणिक; सामाजिक; राजकीय प्रगतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात बाधा आली हे केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आल्यावर विस्तारित क्षेत्रातील आदिवासी लोकांवर होत असलेला अन्याय दूर करण्यासाठी Shedule Cast &Shedule Tribe Order (Amendment) Act No. १०८/१९७६ चा कायदा केला. त्यामुळे १९५६ चे क्षेत्रबंधन हटविले. त्यामुळे विस्तारित क्षेत्रातील अनुसूचित जमातींना आरक्षणाचे फायदे मिळू लागले. हा कायदा १८ सप्टेंबर १९७६ ला पारित झाला आणि २७ जुलै १९७७ ला अस्तित्वात आला.
क्षेत्रबंधनातील आदिवासी व क्षेत्रबंधनाबाहेरील आदिवासी (विस्तारित क्षेत्रातील) असे दोन गट निर्माण झाले. दोन्ही क्षेत्रातील आदिवासी समाज अडाणी असल्याने ते उदरनिर्वाहासाठी जे काम करत होते तशा त्यांच्या जातीच्या नोंदी चुकीने झाल्या. काही विसंगत नोंदी आढळतात. परंतु महाराष्ट्र शासनाने सर्वच आदिवासींना जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी शासन निर्णय सी. बी. सी.-१४८१/(७०३)/D. V. ३१/७/१९८१ या शासन आदेशाच्या निकषाने जातीचे प्रमाणपत्र तहसीलदार, विभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत देण्याचे आदेश केले. त्यामुळे क्षेत्रबंधनातील व विस्तारित क्षेत्रातील आदिवासींना एकाच निकषाने जात प्रमाणपत्र मिळाले. मग शासनाने दिलेले अधिकृत जातीचे प्रमाणपत्र ज्यांच्याजवळ आहे तो आदिवासी समाज बोगस कसा? हे सिद्ध करा. जर हे प्रमाणपत्र बोगस असेल तर असे प्रमाणपत्र देणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यावरही२३/२००० च्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी कायद्यातील तरतुदी प्रमाणे दंडात्मक कारवाईची मागणी करण्यात येत आहे. जोपर्यंत आपण बोगसपणा सिद्ध करत नाही; एक तर ते खोटे आरोप करणे थांबवा अन्यथा अशा संघटनांवर, व्यक्तीवर,अन्य यंत्रणेवर मानहानीचा दावा ठोकणार असल्याचे ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्यूमन (OFROH) महाराष्ट्राचे राज्याध्यक्ष शिवानंद सहारकर, राज्य कार्याध्यक्ष राजेश सोनपरोते, सचिव गजानन सोरते यांनी जाहीर केले.
अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र तपासणी समित्या व आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (TRTI) पुणे ह्या व क्षेत्रबंधनातील ऑफ्रोट सारख्या संघटना व तथाकथित लोकप्रतिनिधींच्या हातचे बाहुले झाले असून या तथाकथित खरे आदिवासी समजणाऱ्या ऑफ्रोट सारख्या संघटना, काही लोकप्रतिनिधी, मंत्रालयातील व आदिवासी विभागातील उच्च पदस्थ अधिकारी यांच्या इशाऱ्यावर या संस्था चालत आहे. माजी मंत्री मधुकर पिचड , गोविंद गारे (माजी संचालक आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे) यांच्या जातीच्या नोंदी हिंदू कोळी असून ते जर खरे आदिवासी असू शकतात त्यांना जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र मिळत असेल तर विस्तारित क्षेत्रातील हिंदू कोळी समाज तसेच हजारों वैधता प्रमाणपत्र असलेल्या हलबा; हलबी समाज; ठाकर; ठाकूर समाज; मन्नेवार; मन्नेरवारलू सह ३३ आदिवासी जमाती बोगस कशा असा प्रश्न ऑफ्रोह ने उपस्थित केला आहे. जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या च्या चुकीच्या कामकाजासाठी उच्च न्यायालयाने लाखोंचा दंड ठोठावला. त्याचबरोबर जात पडताळणी समित्या ह्या लाचखोर आहेत ह्या सर्व बाबी समाज, लोकप्रतिनिधी, मंत्री, प्रसार माध्यमांजवळ आम्ही सांगणार आहोत असे शिवानंद सहारकर यांनी सांगितले.
2,898 total views, 2 views today