पनवेल संघर्ष समितीच्या तक्रारीनंतर मुख्यमंंत्री कार्यालयाने दिले कार्यवाहीचे निर्देश
पनवेल : हॉस्पीटलचा कारभार सुधारून कोविड रूग्ण आणि शिकाऊ डॉक्टरांची हेळसांड त्वरीत थांबवा अन्यथा महापालिका आणि एमजीएम हॉस्पीटलमध्ये झालेला करार खंडित करण्यात येईल, असा सज्जड दम महापालिकेचे उपायुक्त संजय शिंदे यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे हॉस्पीटलचे संचालक डॉ. सुधीर कदम आणि सीईओ सलग्रोत्रा यांना दिला.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पनवेल संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांनी एमजीएम हॉस्पीटल कामोठे येथील गैरप्रकाराबाबत लेखी तक्रार केली होती. जिल्हाधिकारी निधी चौधरी आणि महापालिका आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनाही पत्राद्वारे कळविले होते. दरम्यान, कोकण विभागीय मुख्यमंत्री सचिवालयाचे विशेष कार्यकारी अधिकारी सिद्धराम सालीमठ यांनी महापालिकेला पत्र पाठवून एमजीएमच्या कारनाम्याबद्दल कार्यवाहीचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार आज, महापालिका उपायुक्त शिंदे यांनी हॉस्पीटल प्रशासनाला फैलावर घेतले.
एमजीएमला कोविड रूग्णालयाचा दर्जा देण्यासाठी पनवेल संघर्ष समितीने मेहनत घेतली होती. त्यांच्या पाठपुराव्यानंतर एमजीएम हॉस्पीटलमध्ये ही सुविधा सुरू करण्यात आली. परंतु, कोरोना रूग्ण आणि शिकाऊ डॉक्टरांद्वारे कोविड हॉस्पीटलचा कारभार हाताळताना १५ डॉक्टर आणि तितक्यात परिचारिका कोरोनाने बाधित झाल्या. याविषयी पनवेल संघर्ष समितीने मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करताच, त्यांनी दखल घेवून कार्यवाहीचे निर्देश दिले आहेत.
त्यानुसार आज, शिंदे यांनी एमजीएम प्रशासनाला काही अटी, शर्थींची आठवण देत थेट करार तोडण्याचाच इशारा दिल्याने हॉस्पीटल प्रशासनाचे धाबे दणाणले आहेत. शिंदे यांनी पुढे असेही फटकारून सांगितले की, प्रशिक्षित डॉक्टरांकडून कोविड रूग्णांवर उपचार व्हावेत. शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे कोविड रूग्ण हाताळले गेले पाहिजे. याशिवाय काही अडचण असल्यास राज्य शासनाच्या आरोग्य संचालक अथवा त्यांनी नियुक्त केलेल्या डॉक्टरांच्या पथकाशी संपर्क साधून उपचार पद्धती करावी. कारभारात यापुढे तातडीने सुधारणा कराव्या अन्यथा दोघांमधील करार रद्द करण्याचा अधिकार महापालिकेने राखून ठेवल्याची आठवणही त्यांनी करून दिली आहे.
382 total views, 1 views today