परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याचा हिंदू विधिज्ञ परिषदचे अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांचा इशारा
मुंबई : ‘कैद्यांना लागण झाली’, ‘तुरुंग कर्मचारी कर्तव्य सोडून पळून गेले’ आणि ‘तुरुंगामध्ये आरोग्यविषयक कोणत्याही सुविधा दिल्या जात नाहीत’, अशा अनेक बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत. ११ मे यादिवशी प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार तुरुंग कर्मचारी आणि कैदी मिळून १८० जणांची तपासणी केली असता, त्यातील तब्बल १५८ जणांना कोरोनाची लागण झाल्याचे स्पष्ट झाले; परंतु त्यापुढे तपासण्याच झालेल्या नाहीत, असा त्याचा अर्थ निघतो. हे अत्यंत गंभीर आहे. या पार्श्वभूमीवर साधारण १८ मार्चपासून कैद्यांना त्यांचे नातेवाईक आणि अधिवक्ता यांना भेटण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्यांना दूरभाषवरून देखील संपर्क बंद करण्यात आले आहेत. आता तर तुरुंग प्रशासनही बाहेरून आलेले दूरभाष घेत नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे कैद्यांना त्यांच्या नातेवाईंकाबाबत आणि नातेवाईकांना कैद्यांबाबत चिंता असणे स्वाभाविक आहे. तुरुंग प्रशासन तुरुंगातील गंभीर परिस्थिती लपवून ठेवत आहे, हेच यातून स्पष्ट होते. असे चालू राहिल्यास कैद्यांचे मृतदेहच बाहेर आणावे लागतील. हे त्यांच्या मानवाधिकारांच्या हनन असून जर त्यांचे मृत्यू झाले, तर ते मृत्यू नसून खूनच असतील ! तसे होऊ देऊ नये आणि कैद्यांच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी, असे प्रतिपादन हिंदू विधिज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी फेसबुकद्वारे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलतांना केले.
या प्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल केलेली असली, तरी तुरुंग प्रशासनाने माणुसकी दाखवायला
हवी, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी नालासोपारा शस्त्रसाठी खटल्यातील काही आरोपींच्या नातेवाईकांनीही पत्रकारांना संबोधित केले.
या वेळी बोलतांना लक्ष्मी राऊत (अटकेत असलेले गोरक्षक वैभव राऊत यांच्या पत्नी) म्हणाल्या की, त्यांची शेवटची भेट होऊन दोन महिन्यांहून अधिक काळ गेला आहे. राऊत यांच्या जीवाला काही बरे-वाईट झाले, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार ?
तसेच गीतांजली गोंधळेकर (अटकेत असलेले सुधन्वा गोंधळेकर, सातारा यांच्या पत्नी) यांनी आपली व्यथा मांडतांना सांगितले की, माझे पती निर्दाेष आहेत. अटक होऊन दोन वर्षे झाली तरी, अद्याप खटलाही चालू झालेला नाही. यांसह अटकेत असलेले गणेश मिस्किन यांचे भाऊ रवी मिस्किन यांनीही त्यांची व्यथा व्यक्त केली. या सर्व नातेवाईकांनी हेही सांगितले की, प्रशासन आणि गृहमंत्री यांना पत्रे लिहूनही त्यावर काहीही झालेले नाही. त्यामुळे पत्रकारांनी आमची व्यथा शासनापर्यंत पोचवावी आणि सर्वच कैद्यांना न्याय मिळावा, अशी विनंतीही या वेळी केली.
शासनाकडे केलेल्या मागण्या
१. कैद्यांना आपल्या नातेवाईंकाशी किमान एक दिवस आड बोलू दिले जावे.
२. न्यायाधीशांनी तुरुंगाना भेटी देणे बंद झाले आहे, ते पुन्हा चालू करावे. जेणेकरून कैद्यांच्या अडचणी सुटतील.
३. चांगल्या प्रतीचे मास्क, सॅनीटायझर्स, आयुष मंत्रालयाने प्रमाणित केलेली औषधे कैद्यांना दिली जावीत; तसेच तज्ञ डॉक्टरांकडून नियमितपणे तपासणी केली जावी.
४. एकदा तरी सर्व कैद्यांची कोरोनाची स्वॅब-टेस्ट करण्यात यावी आणि या कैद्यांना रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग अशा कमी लागण असलेल्या जिल्ह्यांतील तुरुंगात हलवले जावे.
476 total views, 2 views today