केंद्रामार्फत रिझर्व्ह बँकेला विनंती करण्याचा राज्य मंत्रिमंडळात निर्णय
मुंबई : राज्यात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भावामुळे महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ मधील पात्र परंतु सध्या निधी अभावी लाभ मिळू न शकलेल्या खातेदारांना बँकांनी थकबाकीदार न मानू नये. तसेच त्यांना खरीप २०२० साठी नवीन पिक कर्ज द्यावे अशी विनंती केंद्र शासनाच्या माध्यमातून भारतीय रिझर्व्ह बँकेस करण्याचा निर्णय झाला.
कोविडमुळे २०२९-२० मध्ये घेतलेल्या पिक कर्जाची परतफेड करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या पिक कर्जाचे पुनर्गठन करणे व या पुनर्गठीत पिक कर्जाच्या परतफेडीच्या पहिल्या ह्प्त्याला एक वर्षाची मुदतवाढ द्यावी, आणि ज्यांचे पुनर्गठन झालेले नाही अशांच्या कर्जास देखील ३१ मार्च २०२१ पर्यंत मुदतवाढ द्यावी अशी विनंती करण्याचा निर्णय झाला.
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत आत्तापर्यंत १८.९४ लाख शेतकऱ्यांना ११ हजार ९८९ कोटी रुपये लाभ देण्यात आला आहे. अद्यापही ११.५९ लाख शेतकऱ्यांना ९ हजार ८६६ कोटी रुपये लाभ देणे बाकी आहे. आकस्मिकता निधीतून या योजनेसाठी १२ हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
576 total views, 1 views today