राज्य सरकार करू शकते अमिताभ गुप्तांचे निलंबन
अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्र्यांना नियमावलीचे पुस्तक
मुंबई : आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी कायदेशीर कचाट्यात सापडलेल्या वाधवान बिल्डरवर मेहेरनजर दाखवित पत्र देणारे राज्याच्या गृह खात्याचे प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता यांस निलंबित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारबरोबरच राज्य सरकारलाही असल्याची माहिती पुढे असून यासंदर्भातील नियमावलींची पुस्तिका-माहिती मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना पाठविण्यात आल्याचे माहिती अधिकारी कार्यकर्त्ये अनिल गलगली यांनी सांगितले.
अमिताभ गुप्ता यांना निलंबित करण्याचे अधिकार केंद्राला असल्याचे वक्तव्य गृह मंत्री अनिल देशमुख यांनी केले होते. त्यापार्श्वभूमीवर गलगली यांनी केलेल्या दाव्याला महत्व प्राप्त झाले आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृह मंत्री अनिल देशमुख आणि मुख्य सचिव अजोय मेहता यांस पाठविलेल्या पत्रात केंद्र सरकारने जारी केलेले कार्यालयीन निवेदन जोडले आहे. या निवेदनात स्पष्ट केले आहे की डीओपीटी ने राज्य सरकारला आयएएस, आयपीसी आणि आयएफएस यांस निलंबित करण्याचे अधिकार दिले आहेत. अखिल भारतीय सेवा ( वर्तणूक) नियमावली १९६९ च्या कलम ३ अंतर्गत कार्यवाही केली जाऊ शकते. अश्या अधिकारी वर्गाची माहिती ही निलंबन आदेश, कारणे यासोबत ४८ तासात केंद्रास कळविणे आवश्यक असून या निलंबनचा कालावधी १ महिन्याचा असतो या निलंबनाच्या कालावधीत केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार वाढ होऊ शकते. निलंबनाची मुदत वाढ करण्यासाठी मुख्य सचिव यांच्या नेतृत्वाखाली एक अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि कर्मचारी विभागाचा सचिव हा सदस्य सचिव अशी आढावा समिती स्थापन केली जाऊ शकते. अनिल गलगली यांच्या मते राज्य सरकार असो की गृह मंत्री अनिल देशमुख यांनी अस्तिवात असलेली नियमावलीकडे दुर्लक्ष करत एकप्रकारे अमिताभ गुप्ता यांना वाचविण्यासाठी प्रशासकीय चौकशीचा फार्स केलेला आहे. अमिताभ गुप्ता यांचे पत्र स्वयंस्पष्ट असून सरकारने तत्काळ निलंबित करणे आवश्यक आहे.
477 total views, 2 views today