राजकीय मानसिकता ठरविणार ओबीसींची जातगणना
ठाणे ः बिहार सरकारने सुरू केलेल्या ओबीसी जात गणनेच्या विरोधात दाखल असलेल्या सर्व याचिका निकाली निघाल्या आहेत. त्यामुळे बिहारमध्ये होणारी ओबींसीची जातगणना वैध ठरली आहे. या पार्श्वभुमीवर महाराष्ट्रातीलही ओेबीसींची जात गणना तत्काळ व्हावी अशी मागणी ठाणे ओबीसी एकीकरण समितीने केली आहे.
दरम्यान महाराष्ट्र सरकारच्या मानसिकतेवरच ही जातगणना अवलंबून असल्याचे बोलले जात आहे. बिहार सरकारने सुरु केलेल्या जातीय जनगणनेविरुद्ध अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या सर्व याचिका फेटाळल्या व बिहारच्या जातीय जनगणनेला मान्यता दिली. आता तर महाराष्ट्रासाठी सर्वच दरवाजे खुले झाले आहेत. महाराष्ट्र विधीमंडळामध्ये ठराव देखिल पारित झाला आहे. जाती निहाय जनगणना त्वरीत सुरु करावी ह्या न्याय मागणीला सरकारने होकार द्यावा. दरम्यान, महाराष्ट्रामध्ये ओबीसी प्रवर्गातील ३५४ जाती आहेत. या जातींना राजकीय आरक्षणापासून वंचित ठेवण्याची प्रक्रीया सध्या सुरू आहे. भावी काळात शैक्षणिक आरक्षणापासूनही या वर्गाला दूर करण्याचा प्रयत्न होवू शकतो. ओबीसी संख्या निश्चित नसल्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण रद्द केलं असलं तरी प्रत्यक्षात राजकीय आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी राजकीय मानसिकता महत्वाचे असल्याचे तुर्तास दिसून येत आहे. या पार्श्वभुमीवर राज्य सरकारने संख्या निश्चितीसाठी तत्काळ जातनिहाय जनगणना करावी अशी मागणी ठाणे ओबीसी एकीकरण समितीने केली आहे.
835 total views, 1 views today