मुंबई – कोविड परिस्थितीमुळे सहकारी संस्थांचे सदस्य मतदानाच्या मूलभूत वंचित राहू नये म्हणून अधिनियमात सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. 31 मार्च 2022 पर्यंत घेण्यात येणाऱ्या कोणत्याही निवडणुकीत विद्यमान सदस्य हे मतदार करण्यासाठी पात्र ठरतील.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 26(2)नुसार सभासदांचे हक्क व कर्तव्य याबाबत तरतुद असून, लागोपाठ पाच वर्षांच्या कालावधीत सर्व सदस्य मंडळाच्या किमान एका बैठकीला सदस्यांनी उपस्थित राहणे त्याचप्रमाणे संस्थेच्या उपविधिमध्ये नमुद केल्याप्रमाणे सेवांचा किमान मर्यादेत वापर करणे आवश्यक आहे. मात्र सदस्यांनी असे न केल्यास तो सदस्य अक्रियाशील सदस्य म्हणून वर्गीकरण करण्यात येईल अशी तरतुद आहे. त्याचप्रमाणे कलम 27 मधील तरतुद ही सदस्यांच्या मतदानाचा अधिकाराबाबतची असून, जर कलम 26 मधील तरतुदीप्रमाणे तो अक्रियाशील सदस्य असेल तर त्या सदस्यांस कलम 27 नुसार मतदानाचा अधिकार प्राप्त होत नाही. तो सदस्य मतदानापासून वंचित राहु शकतो.
कोरोना महामारीच्या प्रकोपामुळे राज्यातील सहकारी संस्थांचे आर्थिक व सामाजिक व्यवहार जवळ जवळ ठप्प झाले आहेत. तसेच कोरोना-19 प्रकोपामुळे सहकारी संस्थांच्या अधिमंडळाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास अडचण निर्माण झाल्या आहेत. त्याचप्रमाणे कोव्हीड 19 महामारीच्या दुसरी लाट आल्यामुळे शासनाने दिनांक 6 एप्रिल2021 च्या आदेशान्वये राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणूका दिनांक 31.08.2021 पर्यंत पुढे ढकलल्या आहेत. ही वस्तुस्थिती विचारात घेवून, सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा पार पाडलेल्या नसल्याने बरेचशे सभासद अक्रियाशील होण्याची शक्यता आहे. हे टाळण्यासाठी कलम 26 चे पोट-कलम 2 व 27 मधील पोट-कलम (1अ) मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक असल्याने सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
338 total views, 1 views today