पाच महिन्यांपूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात झाली होती मारहाण
ठाणे : पाच महिन्यांपूर्वी आपल्या गतिमंद मुलाचा दिव्यांग दाखला घेण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात गेलेल्या एका महिलेला सुरक्षा रक्षकांनी मारहाण केली होती. या मारहाण प्रकरणाचे सिसीटीव्ही फुटेज असतानाही पोलिसांनी तक्रार आणि चौकशीत तथ्य नसल्याचे कारण पुढे करीत तक्रार निकाली काढल्याने हताश झालेल्या महिलेने, ‘न्याय मिळत नसल्याने आपणाला कुटुंबासह इच्छामरणाची परवानगी द्यावी’ अशी मागणी राष्ट्रपतींना पाठविलेल्या निवेदनात केली आहे.
शबनम रैन असे या महिलेचे नाव आहे. रशिद कंपाऊंड, कौसा, मुंब्रा, येथे त्या रहावयास आहेत. त्यांचा नावेद हा मुलगा गतिमंद आहे. त्याला शासकीय मदत मिळावी, या हेतूने गेले अनेक महिने त्या छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात खेटा मारत होत्या. ४ नोव्हेंबर २०२० रोजी सकाळी ९ वाजेच्या सुमारास त्या दिव्यांग दाखला घेण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयामध्ये गेल्या होत्या. त्यावेळी तेथे उपस्थित असलेल्या वैद्यकीय अधिकार्यांनी शबनम रैन यांच्याकडे पाल्याचा जन्मपत्र, शिधापत्रिका, वीज बिल, घराचा भाडेकरार आदी कागदपत्रांची मागणी केली. वास्तविक पाहता, दिव्यांग सुधारणा कायद्यानुसार केवळ आधारकार्ड आणि शिधापत्रिका देऊन दिव्यांग दाखला मिळत असल्याचे त्यांनी संबधितांना सांगितले.त्यावेळी वैद्यकीय अधिकार्यांनी शबनम यांना अर्वाच्च भाषेत शिविगाळ करुन हाकलून देण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर त्यांनी मोबाईल काढून सदर प्रकाराचे शुटींग करण्याचा प्रयत्न केला असता, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सांगण्यावरुन उपस्थित असलेल्या पुरुष व स्त्री सुरक्षा रक्षक नरेंद्र नामदेव पगारे सुप्रिया शैलेश नाईक, अश्विनी जनार्दन यादव, राहूल पंढरीनाथ जाधव, गणेश प्रमोद पाटील, अमूल रघूनाथ कराळे यांनी माझ्या हातातील मोबाईल खेचून घेतला. तसेच, मला धक्काबुक्की करुन मारझोड ही केली. याची तक्रार करण्यास कळवा पोलीस ठाण्यात रैन गेल्या असता, तेथील पोलीस अधिकार्याने मोबाईलमधील चित्रिकरणही डिलीट केले. त्यामुळे त्यांनी माहिती अधिकारात रुग्णालयाकडून चित्रिकरण घेऊन ते पोलिसांना दिले. तरीही, चौकशीमध्ये तथ्य नसल्याचे कारण पुढे करीत कळवा पोलिसांनी ही तक्रार निकाली काढली आहे.
या प्रकारामुळे आपण हताश झालो असल्याने आपणाला न्याय द्यावा अन्यथा, इच्छा मरणाची परवानगी द्यावी, अशी मागणी शबनम रैन यांनी राष्ट्रपतींसह मुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री आणि पोलिस आयुक्तांना पाठविलेल्या निवेदनात केली आहे.
524 total views, 3 views today