कॅटची कर्नाटकमधील येडीयुरप्पा सरकारला विनंती
मुंबई : देशातील ई कॉमर्स व्यवसायात मनमानी कारभार करणाऱ्या अँमेझॉन कंपनीवर केंद्र सरकारने कायद्याचा बडगा उचलेला असताना कर्नाटक सरकारने त्या कंपनीबरोबर केलेल्या सामंजस्य करारावर कॉनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने(कॅट) तीव्र आक्षेप घेतला आहे. कर्नाटक सरकारने हा करार रद्द करावा याकरिता राज्यातील येडीयुरप्पा सरकारला विनंती करणारे पत्र पाठवले असल्याचे कॅटचे महाराष्ट्र उपाध्यक्ष आणि ठाणे जिल्हा होलसेल व्यापारी वेल्फेयर महासंघाचे अध्यक्ष सुरेशभाई ठक्कर यांनी सांगितले.
राज्यात ई कॉमर्सच्या माध्यमातून निर्यात करण्यास कर्नाटक सरकारला लागणारी मदत करण्यास कॅटने तयारी दर्शवली होती. पण या विनंतीकडे दुर्लक्ष करत कर्नाटक सरकारने अँमेझॉन सोबत सामंजस्य करार केला. विशेष म्हणजे मनमानी कारभार, देशातील फेमा कायदा आणि एफडीआयचे धोरण पायदळी तुडवल्याबद्दल अंमलबजावणी संचालनालयाने अँमेझॉनवर कारवाई सुरु केली नेमक्या त्याच दिवशी येडीयुरप्पा सरकारने अँमेझॉन सोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या असल्याचे सुरेशभाई ठक्कर म्हणाले. यासंदर्भात कॅटने कर्नाटक सरकारला पाठवलेल्या पत्रात अँमेझॉन विरुद्ध कर्नाटक उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात अँमेझॉन विरुद्ध सुरु असलेल्या खटल्यांची माहिती येडीयुरप्पा सरकारला दिली. अँमेझॉनच्या मनमानी कारभारामुळे त्यांच्या विरोधात सुरु असलेल्या खटल्यांची रोज सुनावणी होत आहे हे कॅटने कर्नाटक सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. याशिवाय अँमेझॉनमुळे देशातील व्यापारी कसा अडचणीत येणार असल्याची माहिती या पत्राद्वारे कर्नाटक सरकारला दिली असल्याचे सुरेशभाई ठक्कर यांनी सांगितले.
473 total views, 2 views today