अँमेझॉनच्या नियमबाह्य व्यवसायाविरोधात छेडले होते आंदोलन
मुंबई : दिल्ली उच्च न्यायालयाने परकीय चलन प्रबंधन अधिनियमाचे (फेमा) आणि सरकारच्या एफडीआय धोरणाचा नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत अँमेझॉनविरुद्ध दिलेल्या निर्देशांचे कॉंफेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्सने (कॅट) स्वागत केले आहे.
कॉंफेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स महाराष्ट्र उपाध्यक्ष आणि ठाणे जिल्हा होलसेल व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष सुरेशभाई ठक्कर म्हणाले अँमेझॉन देशातील कायदे, नियम धाब्यावर बसवून व्यवसाय करत असल्याची तक्रार कॅटने फार पुर्वी केली होती. त्यासाठी कॅटने देशव्यापी आंदोलन सुरु केले होते . आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे कॅटने केलेले आरोप खरे ठरले आहेत. या आरोपासंदर्भात कॅटनेनुकतेच आवश्यक ते पुरावे वाणिज्य मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय, अंमलबजावणी संचालनालय, रिझर्व्ह बँक आणि सेबीला देऊन कडक कारवाईची मागणी केली होती. आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने अँमेझॉनने फेमा कायदा आणि एफडीआयच्या नियमांचे उल्लंघन केले असल्याचे स्पष्ट केल्याने अँमेझॉनने दिलेले पुरावे नष्ट करु नयेत याकरता त्यांच्यावर लवकरात लवकर कारवाई करायला पाहिजे.
कॅटचे राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रविण खंडेलवाल म्हणाले, अँमेझॉनने भारतातील ई कॉमर्स व्यवसायावर कब्जा मिळवण्यासाठी भारतीय कायद्यांची पर्वा न करता नियमोल्लंघन करत व्यवसाय केला. कायद्याप्रमाणे सरकारची परवानगी आवश्यकता असतानाही अँमेझॉनने फ्युचर ग्रुपशी केलेल्या कराराचे दस्ताऐवज शासनाला दिले नव्हते. त्यामुळे भारतीय कायद्यांचा मान न राखणाऱ्या परकिय कंपनीला भारतात व्यवसाय करण्याची परवानगी द्यावी का? याचा सरकारने आता गांभीर्याने विचार करायला पाहिजे.
फ्युचर रिटेलशी केलेल्या करारात मोठया हुशारीने अँमेझॉनने फेमा कायदा आणि एफडीआयच्या नियम मोडले असल्याचा आरोप कॅटने सातत्याने केला होता. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे कॅटने केलेल्या आरोपावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. केंद्र सरकारने आता अँमेझॉन सारख्या इतर परकिय कंपन्यांवर कारवाईचा बडगा उचलावा अशी मागणीही सुरेशभाई ठक्कर यांनी केली आहे.
558 total views, 1 views today