नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा, १२.५ टक्के विकसित भूखंड मिळण्याचा मार्ग मोकळा, ३७५ कोटींच्या विकासकामांना लवकरच सुरुवात, नवी मुंबईतील रहिवाशांना सेवा शुल्कातही दिलासा देण्यास मंजुरी
मुंबई : जेनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना सिडको प्रकल्पग्रस्तांप्रमाणेच १२.५ टक्के योजना लागू करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने २०१४ मध्ये घेतला असून त्याची वेगाने अमलबजावणी करण्याची घोषणा नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. त्यानुसार सिडकोच्या शनिवारी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत या १२.५ टक्के भूखंडांवरील १८४ कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली. जेएनपीटीकडून या प्रकल्पग्रस्तांसाठी १११ हेक्टर जमीन देण्यात येणार असून त्यावरील विकासकामांसाठी ३७५ कोटी रुपयेही देण्यात येणार आहेत.
या प्रकल्पग्रस्तांचे पुर्नवसन सिडको प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाप्रमाणेच करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने २०१४ मध्ये घेतला होता. त्यासाठी आवश्यक असणारी १११ हेक्टर जमिन जेएनपीटीने सिडको महामंडळास हस्तांतरीत करण्यासाठी सरकारने मान्यता दिली होती. तसेच, जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना १२.५ टक्के योजनेंतर्गत विकसित भूखंड वाटप करण्यासाठी सिडको महामंडळास प्राधिकृत केलेले होते. या १११ हेक्टर जमिनीमध्ये विकसित भूखंड देण्याबाबत पायाभूत सोईसुविधांसाठी ३७५ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. हा खर्च जेएनपीटी प्रशासन सिडको महामंडळास देणार आहे. या ३७५ कोटींच्या कामापैकी १८४ कोटी रुपयांच्या पायाभूत सुविधा कामांनाही सिडको संचालक मंडळाच्या शनिवारी झालेल्या बैठकीमध्ये मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
यासंदर्भात सिडको महामंडळ व जेएनपीटी यांच्यामध्ये करारनामा करण्यात येणार आहे. या करारनाम्याच्या प्रारुपासही सिडको संचालक मंडळाने मान्यता दिलेली आहे. लवकरच या करारनाम्यावर सिडको महामंडळाचे अधिकारी व जेएनपीटीचे अधिकारी यांच्यात स्वाक्षऱ्या करण्यात येणार आहेत.
सेवा शुल्क भरण्यासाठी अभय योजना
कोविड -१९ साथीच्या पार्श्वभूमीवर उद्भवलेली आर्थिक आणीबाणीची परिस्थिती लक्षात घेऊन सिडकोने नवी मुंबईतील रहिवाशांसाठी थकित सेवा शुल्क भरण्यासाठी अभय योजना जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात शिंदे यांना अनेक निवेदने प्राप्त झाली होती. कोव्हीडच्या पार्श्वभूमीवर मानवतावादी भूमिका घेऊन रहिवाशांना दिलासा देण्याचे निर्देश शिंदे यांनी सिडकोला दिले होते. त्यानुसार ही अभय योजना १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०२१ या एका वर्षासाठी राबवण्यात येणार आहे. विलंब शुल्क वगळता सेवा शुल्क थकबाकी एक कोटी रुपयांपेक्षा कमी असणाऱ्या थकबाकीदारांना ही योजना लागू राहणार आहे.
परवानाधारक, सदनिकाधारकांनी सदर योजना सुरू झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीत सेवा शुल्काची थकबाकी रक्कम भरणा केली तर त्यांना विलंब शुल्कामध्ये ७५% सूट मिळेल. सहा महिन्यांनंतर परंतु सदर योजनेची मुदत संपण्यापूर्वी सेवा शुल्काची रक्कम भरणा केली तर त्यांना देय शुल्कामध्ये ५०% सुट मिळेल.
भूखंड खरेदीदारांनाही सिडकोचा दिलासा
कोविड-१९ साथ सुरू होण्यापूर्वी सिडकोतर्फे निविदेव्दारे काही भूखंडांची विक्री करण्यात आली होती. त्यानुसार यशस्वी झालेल्या भूखंडधारकांना वाटपपत्र देण्यात आले होते. मात्र, या भूखंडधारकांनी कोविड-१९ साथीच्या पार्श्वभूमीवर पूढील अधिमूल्याचे हप्ते भरण्यास असमर्थता दर्शविली होती. त्याबाबत काही भूखंडधारकांनी सरकारला निवेदने दिली होती, तसेच उच्च न्यायालयातही दाद मागितली होती. त्यामुळे शिंदे यांनी या भूखंड खरेदीदारांना दिलासा देण्याचे निर्देश सिडकोला दिले होते.
त्यानुसार कोविड साथीमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा विचार करून सिडकोच्या संचालक मंडळाने शनिवारी झालेल्या बैठकीमध्ये या भूखंडधारकांना अधिमूल्याचे हप्ते भरण्यास ९ महिन्याचा अतिरिक्त कालावधी देण्याचा आणि या ९ महिन्यांचे विलंबशुल्कही माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे नवी मुंबईच्या बांधकाम व्यवसायाला पाठबळ मिळून चालना मिळेल.
348 total views, 2 views today