पंतप्रधानांना देण्यासाठी देशातील ५१४ जिल्ह्याधिकाऱ्यांना दिले निवेदन
ठाणे : परकीय गुंतवणूक किंवा परकीय ई कॉमर्स कंपन्यांनी बिनधोकपणे देशातील ई कॉमर्स रिटेल व्यापार कायद्याचे उल्लंघन करत देशातील रिटेल व्यापारावर कब्जा करण्याचे षडयंत्र रचले आहे. ई कॉमर्स कंपन्यांच्या या कटकारस्थानाविरोधात कॉंफेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्सच्या (कॅट) नेतृत्वाखाली देशातील सर्व व्यापारी संघटनांनी रिटेल प्रजातंत्र दिवस पाळून ई कॉमर्स कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराविरोधात निदर्शने केली.
कॅटचे महाराष्ट्र उपाध्यक्ष आणि ठाणे जिल्हा होलसेल व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष सुरेशभाई ठक्कर म्हणाले, कॅटच्या आवाहनाला प्रतिसाद देताना देशातील सर्व राज्यातील ५१४ जिल्ह्यात स्थानिक व्यापारी संघटनांनी कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर सोशल डिस्टसिंगच्या नियमांचे पालन करत लोकतंत्र मार्च काढून आपापल्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नावे निवेदन दिले. देशातील ई कॉमर्स व्यापारासाठी धोरण जाहिर करावे. तसेच या व्यापाऱ्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ई कॉमर्स रेग्युलेटरी अँथोरिटी गठीत करण्याची मागणी या निवेदनाद्वारे पंतप्रधानांकडे करण्यात आली. याशिवाय एफडीआयच्या धोरणातील प्रेस नोट क्रमांक २ मध्ये असणाऱ्या विसंगती आणि तकलादू नियम रद्द करून नवीन प्रेस नोट जाहीर करण्याची मागणीही केली आहे.
कॅटने आपल्या निवेदनात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या लोकल फॉर व्होकल आणि आत्मनिर्भर भारत या अभियानांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी व्यापारी, शासकिय अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हापातळीवर समिती तयार कराव्यात. त्यामुळे देशातील स्थानिक बाजारपेठ सक्षम होण्याबरोबरच देशातील निर्यात वाढू शकते, असे झाल्यास जागतिक बाजारपेठेत भारताची हिस्सेदारीही वाढु शकते हे पंतप्रधानांच्या निदर्शनास आणून दिले असल्याचे सुरेशभाई ठक्कर यांनी सांगितले.
“रिटेल प्रजातंत्र दिवस” संदर्भात बोलताना कॅटचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतीया, राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रविण खंडेलवाल म्हणाले, सद्यस्थितीत देशातील ई कॉमर्स आणि रिटेल बाजारावर परकीय किंवा परकीय गुंतवणूक असलेल्या बड्या ई कॉमर्स कंपन्यांनी कब्जा केला आहे. त्यामुळे देशातील रिटेल व्यापाऱ्यांचे मोठया प्रमाणात नुकसान होत आहे. सर्व ई कॉमर्स कंपन्या शासनाच्या नियम, कायद्याचे बिनदिक्कत उल्लंघन करत आहेत. त्याविरोधात अनेक तक्रारी नोंदवूनही कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे या कंपन्यांना धाक बसण्याऐवजी प्रोत्साहन मिळत आहे. त्यामुळे कायदेशीर कारवाईची भिती न बाळगता या कंपन्या व्यवसाय करत आहेत. त्यामुळे कॅटने या कपन्यांविरुद्ध लढा सुरु केला आहे. जर शासनाने त्वरित या कंपन्यांवर कारवाई न केल्यास देशभरात उग्र आंदोलन छेडण्यात येईल.
कोरोना लॉकडाऊन सुरु होण्याच्या आधी ई कॉमर्स कंपन्यांचा भारतीय बाजारपेठेत केवळ ७ टक्के हिस्सा होता. लॉकडाऊन सुरू झाल्यावर हाच हिस्सा २४ टक्क्यांपर्यंत वाढला. उत्पादन शुल्कापेक्षा कमी किमतीत माल विकणे आणि इतर बेकायदेशीर हातखंडे वापरुन 8 कॉमर्स कंपन्या व्यवसाय करत आहेत. देशात सुमारे ९५० अब्ज डॉलर्स एवढी रिटेल बाजाराची उलाढाल असून सुमारे ४५ कोटी लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. देशातील एकूण व्यापारात रिटेल बाजारपेठेचा ४०टक्के हिस्सा आहे. एवढ्या मोठ्या बाजारपेठेवर नियंत्रण मिळवून आपली एकाधिकारशाही निर्माण करण्याची वाटचाल ई कॉमर्स कंपन्या करत आहेत. ई कॉमर्स कंपन्यांची ही चाल ईस्ट इंडिया कंपनीचे दुसरे रुप असून भारताला आर्थिक गुलामगिरीत ढकलणारी आहे.
398 total views, 1 views today