पंतप्रधानांना देण्यासाठी सर्व व्यापारी संघटना देशातील प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना देणार निवेदन, प्रत्येक जिल्ह्यात काढणार रिटेल प्रजातंत्र मार्च
मुंबई : देशातील काही बड्या आणि प्रमुख ई कॉमर्स कंपन्यांच्या रिटेल व्यापारातील आर्थिक दहशतवादा विरोधात येत्या १५ डिसेंबररोजी कॉंफेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स (कॅट) तर्फे देशव्यापी रिटेल डेमोक्रॅसी डे पाळला जाणार आहे. या दिवशी देशातील स्थानिक व्यापारी संघटना आपापल्या जिल्हयात रिटेल प्रजातंत्र मार्च काढून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देतील. देशात ई कॉमर्स व्यापारासाठी धोरण जाहीर करावे. त्यात योग्य अधिकार असणारी समिती नेमावी. लोकलपासून व्होकल या पंतप्रधानांनी जाहीर केलेले अभियान तळागाळापर्यत पोहचवण्यासाठी व्यापारी आणि शासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश असणारी राष्ट्रीय पातळीवर संयुक्त समिती नेमावी. त्याच पद्धतीने राज्यस्तरावर प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा समिती नेमाव्यात या प्रमुख मागण्या या निवेदनाच्या माध्यमातून पंतप्रधानांकडे केल्या असल्याचे कॅटचे महाराष्ट उपाध्यक्ष आणि ठाणे जिल्हा होलसेल व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष सुरेशभाई ठक्कर यांनी सांगितले.
सुरेशभाई ठक्कर म्हणाले, काही परकीय ई कॉमर्स कंपन्या मनमानी कारभार करत सरकारने आखून दिलेल्या नियमांचे, कायद्याचे उघडपणे उल्लंघन करत आहेत. त्यात निर्मिती मूल्यापेक्षा कमी किमतीत माल विकणे. मोठ्या प्रमाणात सवलती देणे. सामानाच्या इन्व्हेंटरीवर नियंत्रण ठेवणे. ब्रॅण्डेड कपन्यांशी करार करून त्यांची उत्पादने मोनॉपोली करून आपल्याच पोर्टलवर विकणे आदी नियमोल्लंघनाचा समावेश आहे. बड्या ई कॉमर्स कंपन्यांची हि कृती एफडीआयच्या धोरणातील प्रेस नोट क्रमांक २ नुसार प्रतिबंधित आहे. ई कॉमर्स कंपन्या उघडपणे अशा पद्धतीने व्यवसाय करत असल्याने केवळ ई कॉमर्स धंद्यातच नव्हे तर रिटेल बाजरातही अनियंत्रित स्पर्धेचे वातावरण तयार झाले आहे. अशा परिस्थितीत देशातील छोट्या व्यापाऱ्यांना मर्यादित मालामुळे व्यवसाय करणे कठीण झाले आहे.
कॅटचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतीया आणि सचिव प्रवीण खंडेलवाल म्हणाले, ई कॉमर्स कंपन्यांच्या मनमानी कारभारामुळे देशात कोट्यवधी व्यापाऱ्यांना आपला व्यवसाय बंद करावा लागणार आहे. त्यामुळे या व्यापाऱ्यांच्या कर्मचाऱ्यांचा रोजगारही बंद होऊन बेरोजगार वाढणार आहेत. देशात सध्या ९५० अब्ज डॉलर्सचा दरवर्षी रिटेल व्यवसाय आहे. त्यातून सुमारे ४५ कोटी लोकांना रोजगार मिळत आहे. देशातील एकूण खपातीत ४५ टक्के रिटेल व्यापाराचा हिस्सा आहे. देशाच्या एवढ्या मोठया बाजारावर कब्जा करण्याचा प्रयत्न परकीय ई कॉमर्स कंपन्या करत आहेत. या कंपन्यांना येनकेनप्रकारे आपली मक्तेदारी निर्माण करायची आहे. या ई कॉमर्स कंपन्या ईस्ट इंडिया कंपनीचे आधुनिक रूप असून देशाला आर्थिक गुलामगीरीकडे नेण्याचे काम त्या करत आहेत.
ई कॉमर्स कंपन्या आपल्या पोर्टलच्या माध्यमातून परदेशी वस्तू खासकरून चिनी मालाची मोठया प्रमाणात विक्री करत आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घोषित केलेल्या लोकलपासून व्होकल आणि आत्मनिर्भर भारत या अभियानात अडथळे निर्माण करून त्यांची खिल्ली उडवत आहेत. या बड्या कपन्यांनामुळे रिटेल व्यापाऱ्यांना आता ऑनलाईन व्यवसाय करणे कठिण झाले आहे. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होऊन ती डळमळीत होण्याची शक्यता वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने ई कॉमर्स कंपन्यांवर कायद्याचा आसूड फिरवणे गरजेचे झाले आहे असे सुरेशभाई ठक्कर यांनी स्पष्ट केले
478 total views, 2 views today