सर्वोच्च न्यायालयाचा महा आघाडी सरकार नव्हे तर उच्च न्यायालयावर ठपका
मुंबई : अन्वय नाईकप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने रिपब्लिक वृत्तवाहिनीचे संपादक तथा वृत्तनिवेदक अर्णव गोस्वामी यांच्यासह तीन जणांना ५० हजाराच्या जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर करत तपासप्रक्रियेत कोणतीही दखल द्यायची नाही असे निर्देश दिले. विशेष म्हणजे हा निकाल देताना राज्य सरकारने अर्थात अलिबाग पोलिसांनी केलेल्या कारवाईवर कोणतेही प्रश्नचिन्ह उभे न करता नाईकप्रकरणी जामीन मिळविण्यासाठी केलेल्या याचिकेत काही गोष्टींकडे पाह्यले गेले नसल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयावर ठपका ठेवला.
रिपब्लिक वृत्तवाहिनीचे संपादक तथा वृत्तनिवेदक अर्णव गोस्वामी यांच्यासह तीनजणांना अलिबाग पोलिसांनी अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात अटक केली. त्याचबरोबर याच वृत्तवाहिनीने टिआरपी घोटाळा केल्याचा आरोप मुंबई पोलिसांनी करत याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला. त्यामुळे या दोन्ही प्रकरणी आपल्याला जामीन मिळावा यासाठी सुरुवातीला गोस्वामी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावेळी न्यायालयाने जामीनासाठी सुरुवातीला जिल्हा सत्र न्यायालयात जाण्यास सांगत याप्रकरणी तीन-चार दिवसात निकाल घेण्यास सांगू असे आश्वासन गोस्वामी यांना दिले. त्यानंतर गोस्वामींनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावेळी त्यांनी केलेल्या युक्तीवादावेळी अनेक राज्यातील न्यायालयांनी दिलेल्या अटकेचे दाखले दिले. त्याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र पोलिसांच्या कारवाईवर भाष्य करण्याचे टाळत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कार्यपध्दतीवर ठपका ठेवल्याचे उपलब्ध निकालपत्रावरून दिसून येते.
मात्र भाजपाने याप्रकरणी सरळ राजकिय भूमिका घेत अर्णव गोस्वामी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडीला फटकारल्याचा आरोप करण्यास सुरुवात केली. वास्तविक पाहता यासंपूर्ण प्रकरणात राज्य सरकारकडून अर्थात महाराष्ट्र पोलिसांनी केलेल्या कारवाईवर नाही मुंबई उच्च न्यायालयाने ना सर्वोच्च न्यायालयाने एका शब्दाने भाष्य केले नाही. त्यामुळे भाजपाच्या दाव्यातील फोलपणा दिसून येत आहे.
351 total views, 1 views today