कोर्ट नाका येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यापासून सरकारी विश्रामगृहापर्यंत मूक मोर्चा काढण्यात आला
ठाणे : राज्यातील महिलांविरोधातील वाढत्या अत्याचारांबरोबरच महिलांचे रक्षण व गुन्हेगारांना जरब बसविण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार अपयशी ठरत असल्याच्या निषेधार्थ भाजपाच्या महिला आघाडीच्या वतीने ठाण्यात आज मूक मोर्चा काढण्यात आला. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करीत राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलण्याची आग्रही मागणी केली.
भाजपाच्या प्रदेश उपाध्यक्षा माधवी नाईक, महिला आघाडीच्या प्रदेश उपाध्यक्षा रिधा रशिद आणि महिला आघाडीच्या ठाणे जिल्हाध्यक्षा हर्षला बुबेरा यांनी मूक मोर्चाचे नेतृत्व केले. कोर्ट नाका येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यापासून सरकारी विश्रामगृहापर्यंत मूक मोर्चा काढण्यात आला. त्यात मोठ्या संख्येने महिला सहभागी झाल्या होत्या. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र निदर्शने करीत महाविकास आघाडीच्या बेजबाबदार कारभाराबद्दल निषेध करण्यात आला. जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांची मोर्चातील शिष्टमंडळाने भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. तसेच महिलांच्या मनातील असुरक्षिततेकडे महाविकास आघाडी सरकारने लक्ष वेधण्याची मागणी केली. या वेळी भाजपाचे आमदार व ठाणे प्रभारी आशिष शेलार, आमदार व जिल्हाध्यक्ष निरंजन डावखरे, महापालिकेतील गटनेते संजय वाघुले, प्रदेश सचिव संदिप लेले, महिला आघाडीच्या जिल्हा सरचिटणीस तृप्ती पाटील, नयना भोईर यांच्यासह नगरसेविकांची उपस्थिती होती.
राज्यात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना वाढत असून, कोरोना उपचार केंद्रांतही महिलांवर अत्याचार करण्यापर्यंत गुन्हेगारांची मजल गेली आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या २९ सप्टेंबर २०२० रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात बलात्कार करून हत्या करण्याची सर्वाधिक ४७ प्रकरणे घडली आहेत. राज्यातील महिलांचे रक्षण करण्यात राज्य सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले असल्याबद्दल महाविकास आघाडी सरकारचा तीव्र निषेध करीत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. महाराष्ट्रात फेब्रुवारी महिन्यातच बलात्काराच्या सात घटना घडल्या. तर अल्पवयीन मुलींवर बलात्काराच्या ऑगस्ट महिन्यातच ११ घटना घडल्या. वसईत गतीमंद मुलीवर बलात्कार, मुंबईत धावत्या गाडीत अल्पवयीन मुलीवर सामुहिक बलात्कार, आरे कॉलनीत चार वर्षीय मुलीवर बलात्कार आदींसह महाराष्ट्रात महिलांवरील अन्यायाच्या घटना घडल्या, याकडे निवेदनाद्वारे लक्ष वेधण्यात आले.
कोविड व विलगीकरण केंद्रातही महिलांवर अत्याचाराच्या घटना घडल्या. दोन ठिकाणी महिलांवर बलात्कार, तर १० ठिकाणी विनयभंगाच्या घटना घडल्या. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात दुर्देवी घटनांची मालिका सुरूच आहे. या संदर्भात भाजपाने सातत्याने एसओपी बनविण्याची वारंवार मागणी केली. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून सुचनाही केली होती. परंतु, त्याबाबत राज्य सरकारने काहीही कार्यवाही केलेली नाही, असे निवेदनात म्हटले आहे.
उत्तर प्रदेशात हाथरस येथील दुर्देवी घटना घडल्यानंतर कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेनेने जोरदार आवाज उठविला. हाथरसच्या घटनेतील दोषींना शिक्षा होईलच. पण उत्तर प्रदेशातील घटनेमुळे संताप व्यक्त करणाऱ्या या पक्षांच्या संवेदना महाराष्ट्रातील महिलांवर अत्याचार होताना कोठे असतात, असा सवालही भाजपाच्या महिला आघाडीने निवेदनाद्वारे केला आहे. या पक्षांचे नेते हिंगणघाटच्या घटनेनंतर किंवा कोविड सेंटरमधील बलात्काराच्या घटनेनंतर असेच आक्रमक झाले असते, तर त्यांना राज्यातील घटनेबद्दल बोलण्याचा नैतिक अधिकार राहिला असता. मात्र, तिन्ही पक्ष रस्त्यावर उतरून आपल्या सरकारला जाब विचारत नाहीत, हे धक्कादायक व निषेधार्ह आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
सद्यस्थितीत बलात्काराच्या घटनांचाही राजकारणासाठी सोईस्कर वापर करण्याचा सत्ताधारी तिन्ही पक्षांचा दृष्टिकोन निषेधार्ह आहे व राज्यातील सत्ताधारी पक्ष म्हणून बेजबाबदारपणाचा आहे. राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीने महिलांच्या संरक्षणाची जबाबदारी गांभीर्याने पार पाडली पाहिजे. तसेच महिलांवरील अत्याचारांना पायबंद घालण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
362 total views, 1 views today