हरीभाऊ राठोड यांचा आरोप
१५ ऑक्टोबरला राज्यभर डफडा बजाओ आंदोलन
ठाणे : भाजप सरकारने मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांकडून हिरावून घेतला आहे. या निर्णयामुळे ९ सप्टेंबर हा दिवस मराठा समाजाने काळा दिवस घोषित केला. या समाजावर ही वेळ भाजपच्या केंद्र सरकारमुळे आणि महाराष्ट्राच्या तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारमुळे आली, असा आरोप भटक्या-विमुक्तांचे, ओबीसी समाजाचे नेते तथा माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी पत्रकार परिषदेत केला. दरम्यान, बंजारा आरक्षण किंवा क्रिमीलेयर, बढतीमधील आरक्षण,तांडा सुधार असे प्रश्न प्रलंबित आहेत. यासारख्या प्रश्नावर गोरबंजारा समाजाला न्याय मिळण्यासाठी १५ आक्टोबर रोजी डफडा बजाओ आंदोलन करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
येत्या १५ ऑक्टोबर रोजी ठाण्यातील डफडा आंदोलनामध्ये माजी खासदार हरीभाऊ राठोड हे सहभागी होत आहेत. या संदर्भात माहिती देण्यासाठी बोलावल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये राष्ट्रीय मागास आयोगाला संविधानिक दर्जा देण्यासंदर्भात कायदा मंजूर केला. या अंतर्गत संविधानाच्या काही अनुच्छेदामध्ये सुधारणा करण्यात आली. राज्य सरकारला एसईबीसी घोषित करण्याचे अधिकार काढून घेण्यात आले. तो अधिकार संसदेला बहाल करण्यात आला. त्यामुळे आता कुठल्याही राज्याला एखाद्या समाजास ओबीसीमध्ये घ्यायचे झाल्यास संसदेत बिल आणावे लागणार आहे. वास्तविक संविधानाच्या अनुच्छेदात सुधारणा करण्यासाठी बिल राज्यसभेत चर्चेला आले होते. यावर जनतेकडून सूचना व हरकती मागविल्या होत्या. त्याचवेळी आपण दुरुस्ती सुचविली होती. या सूचनेचा राज्य सभेच्या सिलेक्ट समितीने गांभीयार्ने विचार केला नाही, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
या दुरुस्ती संदर्भात गांभीयार्ने विचार झाला असता तर आज मराठा समाजावर ही वेळ आली नसती, असे त्यांनी म्हटले आहे. भाजप सरकारमुळे मराठा आरक्षणावर संकट ओढवले असले तरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, खासदार शरद पवार, उपसमितीचे प्रमुख अशोक चव्हाण हे मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याशिवाय राहणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. आपण सुचविलेली सुधारणा याकरिता करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, भटक्या-विमुक्तांच्या प्रलंबित असलेल्या मागण्यांसाठी सरकार दरबारी अनेक सातत्याने पाठपुरावा केलेला आहे,मात्र, अद्यापही बंजारा आरक्षण किंवा क्रिमीलेयर, बढतीमधील आरक्षण,तांडा सुधार असे प्रश्न प्रलंबित आहेत. यासारख्या प्रश्नावर गोरबंजारा समाजाला न्याय मिळण्यासाठी १५ आक्टोबर रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रभर तहसीलदार कार्यालय व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर डफडा- बजावो आंदोलन करून सरकारला जागे करण्यात येणार असून ठाणे शहरातील आंदोलनात आपण सहभागी होणार असल्याचेही राठोड यांनी सांगितले.
301 total views, 1 views today